‘अ‍ॅट्रॉसिटी’तील नवीन बदलास सर्वोच्च न्यायालयचा नकार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - २० मार्च २०१८ रोजी आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध ...
- Latest
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - २० मार्च २०१८ रोजी आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध ...
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज एका याचिकेद्वारे आवाहन देण्यात ...
हैद्राबाद : बहुजननामा ऑनलाईन - सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयात एका याचिकेतर्फे ...