नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज एका याचिकेद्वारे आवाहन देण्यात आले आहे. ‘केवळ आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही’ असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. याबद्दलच विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. सध्या या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू होती. दरम्यान सत्ताभारी भाजपा, विरोधी पक्षातील काँग्रेससह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी या विधेयका संदर्भातील स्वत:ची भूमिका मांडली होती. दरम्यान मतदान घेण्यात आले होते. त्यावेळी या विधेयकाच्या बाजूने ३२३ मतदान झाले तर विरोधात तीन सदस्यांनी मतदान केले. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने मतदान झाल्याने सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे बहुजन समाज पक्षाने स्वागत केले आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय मायावती यांनी जाहीर केला होता.
मात्र युथ फॉर चेंज आणि कौशल कांत मिश्रा यांनी ‘केवळ आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही’ अश्या याचिकेद्वारे आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आवाहन दिले आहे. इतकेच नव्हे तर ‘आरक्षणाच्या या विधेयकामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्वांना तडे जात आहेत. संविधानानुसार आर्थिक निकषांवर आधारित असलेले हे आरक्षण केवळ खुल्या प्रवर्गासाठी मर्यादित ठेवले जाऊ शकत नाही तसेच आरक्षणासाठी असलेली ५०% मर्यादा देखील या घटनादुरीस्ती विधेयकामुळे भंग पावत आहे.’ असे देखील या याचिकेमध्ये म्हणण्यात आले आहे.
