स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानिवडणुकांवेळी तेलंगणात मागास जातीतील नागरिकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्का वाढवून द्यावा. याचबरोबर ६७ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. इतकेच नव्हे तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे आरक्षण देण्यात येणार नाही असेहि सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
तेलंगणा सरकारने निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात एससी आणि अल्पसंख्यांकांना १२ टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. इतकेच नव्हे तर तेलंगणा सरकारने एक प्रस्तावही मंजूर करुन केंद्र सरकारकडे पुढील मंजुरीसाठी पाठविला असल्याचे न्यायालयात तेलंगणा सरकारने म्हंटले आहे.
विशेष म्हणजे भाजापाध्यक्ष अमित शहा यांनी तेलंगणा निवडणुकांच्या प्रचारसभेत बोलतांना तेलंगणा सरकारने आरक्षणाचे दिलेले आश्वासन खोटे असून, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण देता येत नाही असे त्यांनी म्हंटले होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानिवडणुकांवेळी तेलंगणात मागास जातीतील नागरिकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्का वाढवून द्यावा. याचबरोबर ६७ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. इतकेच नव्हे तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे आरक्षण देण्यात येणार नाही असेहि सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
तेलंगणा सरकारने निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात एससी आणि अल्पसंख्यांकांना १२ टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. इतकेच नव्हे तर तेलंगणा सरकारने एक प्रस्तावही मंजूर करुन केंद्र सरकारकडे पुढील मंजुरीसाठी पाठविला असल्याचे न्यायालयात तेलंगणा सरकारने म्हंटले आहे.
विशेष म्हणजे भाजापाध्यक्ष अमित शहा यांनी तेलंगणा निवडणुकांच्या प्रचारसभेत बोलतांना तेलंगणा सरकारने आरक्षणाचे दिलेले आश्वासन खोटे असून, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण देता येत नाही असे त्यांनी म्हंटले होते.