नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. दरम्यान देशातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवत फटकारले होते. कोरोना काळात प्रचारसभा घ्यायला परवानगी दिल्याने निवडणूक आयोगावर खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असे म्हटले होते. न्यायालयाचे मत माध्यमांनी प्रसिध्द केल्यावर निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाने नोंदवलेला खूनाच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या विधानाला निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालय जी मते व्यक्त करते, त्यांचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना थांबवू शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चपराक लगावली आहे.
न्यायालयाकडून तोंडी व्यक्त केली जाणारी मते प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना थांबवायला हवे. तसेच न्यायालयाच्या तोंडी मतावरून गुन्हेगारी तक्रार दाखल करू शकत नाही, असा युक्तिवाद केल्यानंतर न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालयात होणाऱ्या चर्चेेचे वार्तांकन करू नका, असे माध्यमांना सांगू शकत नाही. अंतिम आदेशाप्रमाणेच न्यायालयात जी चर्चा होते, ती लोकहिताच्या दृष्टीनेच असते. न्यायालयातील चर्चा वकील आणि न्यायाधीशांतील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यात माध्यमं पहारेकरी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, आमची प्रतिमा डागाळली, असे सांगत निवडणूक आयोगाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रसारमाध्यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या तोंडी निरीक्षणे आणि टिप्पण्या नोंदवू नयेत आणि केवळ निकालात नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा अहवाल द्यावा, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने केली होती.