बहुजननामा ऑनलाइन टीम – नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – दोन व्यक्तींना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या गंभीर गुन्ह्यात अटक असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामिनावर आज सुप्रीम कोर्टात(Supreme Court ) सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टचे जज धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि जज इंदिरा बॅनर्जी यांच्या पीठाने अर्णब गोस्वामीच्या अंतरिम जामिनासाठी अपिलावर सुनावणी केली. रिपब्लिक टीव्हीच्या मुख्य संपादकाला अंतरिम जामीन देण्यास नकार देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अर्णबचे अपील दाखल होण्याच्या काही तासांच्या आत प्रमुख न्यायालय रजिस्ट्रीने यास आजच्यासाठी म्हणजे 11 नोव्हेंबरला सुनावणीसाठी सूचीबद्द केले. अधिवक्ता निर्निमेष दुबेंच्या माध्यमातून दाखल या अपिलावर सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court ) सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून सुनावणी सुरू केली.
– सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारद्वारे विचारधारा, मतभेदांच्या आधारावर लोकांना निशाणा बनवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सतत अशी प्रकरणे दिसत आहेत, जेथे उच्च न्यायालय लोकांना जामीन देत नाही आणि त्यांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यास अयशस्वी ठरले आहे.
– सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर राज्य सरकारने एखाद्या व्यक्तीला निशाणा बनवले तर त्यांना माहीत असावे की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी प्रमुख न्यायालय आहे.
– सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर संविधानिक न्यायालय हस्तक्षेप करत नसेल, तर आपण निश्चितपणे विनाशाच्या मार्गावर चालत आहोत.
– सुप्रीम कोर्टाने म्हटले, आपली लोकशाही असामान्यपणे लवचिक आहे, महाराष्ट्र सरकारने या सर्वांकडे (टीव्हीवर अर्णबच्या टोमण्यांकडे) दुर्लक्ष केले पाहिजे.
– अर्णब गोस्वामीच्या विरोधात आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर कुणाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आली तर तो न्यायावर आघात असेल.
– सर्वोच्च न्यायालयने महाराष्ट्राला विचारले की, अर्णब गोस्वामी प्रकरणात त्यांना कोठडीत घेऊन चौकशी करण्याची गरज आहे का? कोर्टाने म्हटले, आम्ही व्यक्तिगत स्वतंत्र्याच्या मुद्द्यावर बोलत आहोत.
– अर्णबच्या याचिकेदरम्यान जस्टिस चंद्रचूड म्हणाले, जर आपण संविधानिक न्यायालयाच्या रूपात स्वातंत्र्याचे रक्षण केले नाही, तर कोण करेल?… जर एखादे राज्य कुणाला टार्गेट करत असेल, तर आपल्याला एक मजबूत संदेश देण्याची आवश्यकता आहे…आपली लोकशाही असामान्य प्रकारे लवचिक आहे.
– अर्णब गोस्वामीकडून सुप्रीम कोर्टात सादर सीनियर वकील हरीश साळवे यांनी या प्रकरणात सीबीआय तपासाची मागणी केली.
– अर्णबच्या जामीन याचिकेवर युक्तिवाद करताना हरीश साळवे म्हणाले, द्वेष आणि सत्याकडे दुर्लक्ष करत राज्याच्या शक्तींचा दुरूपयोग केला जात आहे. आम्ही एफआयआरच्या टप्प्याच्या पुढे गेलो आहोत. या प्रकरणात 2018 मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. दुसर्यांदा तपास करण्यासाठी शक्तीचा चुकीचा वापर केला जात आहे.
– अर्णब गोस्वामी यांच्याकडून सादर अधिवक्ता हरीश साळवे यांनी सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडली आहे आणि त्यांना अर्णबच्या विरोधात दाखल एफआयआरचा विरोध केला आहे आणि यास चुकीचे म्हटले आहे.
– सुप्रीम कोर्टाच्या जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड आणि जस्टिस इंदिरा बॅनर्जीच्या पीठाने या प्रकरणात सुनावणी केली.
– सुप्रीम कोर्टाने अर्णबच्या याचिकेवर सुनावणी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबरला अर्णब आणि आणखी दोघांना अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता.