बहुजननामा ऑनलाईन टीम : अयोध्येच्या विवादात्मक जमिनीवर आज सर्वोच्च न्यायलयाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच असून त्या ठिकाणी मंदिर उभारण्यात यावे आणि नवीन मशिदीच्या बांधकामासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जागेचा भूखंड देण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने याबाबत निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निकालाबाबत आपली प्रतिक्रिया देत असंतोष व्यक्त केला आहे.
असदुद्दीन ओवैसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधानी नसल्याचे म्हंटले आहे. ओवेसी यांनी मुस्लिम बाजूने ५ एकर जमीन देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला. आम्ही खैरतची जमीन घेऊ शकत नसल्यचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान हे माझे वयक्तिक मत असून , हा जमीन देण्याचा निकाल स्वीकारायचा कि नाही , याचा निर्णय शिय्या वफ्फ बोर्डाचा असेल असेही त्यांनी म्हंटले आहे,
ओवेसी पुढे म्हणाले कि, भारताचा नागरिक म्हणून मला कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल असंतोष व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे आम्ही आमच्या कायदेशीर हक्कांसाठी लढत आहोत. हिंदुस्थानचे मुसलमान इतके पडलेले नाहीत की ते ५ एकर जागेची भीक मागतील. जर आम्ही अशी मागणी केली तर आम्हाला यापेक्षा अधिक जमीन मिळेल. आम्हाला ५ एकराच्या जागेची गरज नाही. आम्हाला कुणाकडे भीक मागण्याची गरज नाही. त्यामुळे मुस्लिम बोर्ड काय निर्णय घेईल हा त्यांचा मुद्दा आहे. माझे वैयक्तिक मत आहे की आपण पाच एकरांचा प्रस्ताव नाकारला पाहिजे. आपण कायदेशीर लढाई लढली पाहिजे.
घटना खंडपीठाने आपल्या १०४५ पानांच्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की नवीन मशीद ‘मुख्य ठिकाणी’ बांधली जावी. तसेच, त्या ठिकाणी मंदिराच्या बांधकामासाठी तीन महिन्यांच्या आत एक ट्रस्ट स्थापन करावा. खंडपीठाने म्हटले आहे की वादग्रस्त २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन राम मंदिरासाठी देऊ केली आहे, दरम्यान ट्रस्टच्या स्थापनेपर्यंत ही जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात राहील. घटना खंडपीठाने म्हटले आहे की, अयोध्येत वादग्रस्त जागेखाली सापडलेली रचना इस्लामिक नव्हती परंतु मशिदीच्या बांधकामासाठी मंदिर पाडण्यात आले की नाही हे पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थेने सिद्ध केले नाही.
Visit : bahujannama.com