नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) १ ऑक्टोबरपासून आपल्या अनेक नियमात बदल करणार आहे. याबाबत बँकेने एक परिपत्रक जारी केले आहे. नवीन नियमांनुसार एसबीआयने चेक बुकमधील पाने कमी केली आहेत तर दुसरीकडे चेक बुकवर फी वाढविण्यात आली आहे. नवीन नियम १ ऑक्टोबर २०१९ पासून देशभर लागू होतील.
बँकेने जाहीर केलेल्या सेवा शुल्काच्या नव्या यादीनुसार आता आर्थिक वर्षात २५ ऐवजी केवळ १० चेक बचत खात्यावर विनामूल्य दिले जातील. यानंतर १० चेक घेण्याकरिता ४० रुपये द्यावे लागतील. तर पहिल्या मोफत चेकबुकनंतर तुम्हाला १० धनादेश घेण्यासाठी ३० रुपये द्यावे लागतील, यामध्ये जीएसटी स्वतंत्रपणे द्यावा लागेल. तुमच्या खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास शुल्कात ८० टक्के कपात करण्याचा फायदा होईल. याशिवाय एनईएफटी आणि आरटीजीएसद्वारे व्यवहारही स्वस्त होतील.
जाणून घ्या नवीन नियमांबद्दल :
बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचे नियम :
एसबीआय सर्वात मोठा बदल बँक खात्यात पैसे जमा करण्याच्या नियमांमधून करेल. बँकेच्या परिपत्रकानुसार १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर आपण एका महिन्यात आपल्या खात्यात केवळ तीन वेळा विनामूल्य जमा करू शकाल. जर तुम्ही या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली तर तुम्हाला प्रत्येक व्यवहारासाठी ५० रुपये शुल्क भरावे लागेल. सर्व्हिस शुल्कावर बँक १२ टक्के जीएसटी घेते. अशा प्रकारे, जेव्हा आपण चौथ्या, पाचव्या किंवा त्याहून अधिक वेळा जमा करता तेव्हा प्रत्येक वेळी आपल्याला ५६ रुपये अधिक द्यावे लागतील. आता कोणत्याही बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास कोणतेही बंधन नाही. एखादी व्यक्ती महिन्यातून किती वेळा त्याच्या खात्यात पैसे जमा करू शकते.
मासिक किमान शिल्लक नियम बदलले :
शहरांमधील किमान शिल्लक ५००० वरून ३००० रुपये करण्यात येईल. नव्या नियमांमधील बदलानुसार जर एखादा ग्राहक आपल्या खात्यात किमान ३००० रुपये शिल्लक ठेवण्यास असमर्थ ठरला आणि त्याची रक्कम १५०० पर्यंत कमी झाली तर त्याला १० रुपये आणि जीएसटी शुल्क आकारले जाईल. सेमी अर्बन शाखेत एसबीआय ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात मासिक किमान २००० रुपये शिल्लक ठेवावे लागतील आणि ग्रामीण शाखेत सरासरी १००० रुपये शिल्लक राहील. तसेच अर्ध-शहरी शाखेत जर ग्राहक ५० टक्के पेक्षा कमी शिल्लक राखण्यास सक्षम असेल तर त्याला ७.५० रुपये अधिक जीएसटी द्यावे लागेल.
५० ते ७५ टक्के रक्कम राखण्यासाठी १० रुपये शुल्क देऊन जीएसटी द्यावा लागेल. ७५ टक्के पेक्षा जास्त रक्कम राखल्यास १२ रुपये आणि जीएसटी शुल्क आकारले जाईल. ग्रामीण शाखेत मासिक सरासरी देखभाल १००० रुपये असेल आणि जर एखादा ग्राहक ५० टक्क्यांहून कमी देखभाल करत असेल तर त्याला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेवर ५ रुपये अधिक जीएसटी आणि ७५ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी द्यावे लागेल. ७५ टक्क्यांहून अधिक साठी १० रुपये आकारली जाईल आणि जीएसटी देखील भरावा लागेल.
तसेच साधारण २५००० रुपये मासिक शिल्लक असलेले खातेदार महिन्यातून दोनदा विनामूल्य रोख रक्कम काढू शकतात. २५००० ते ५०००० पर्यंतच्या सरासरी मासिक शिल्लक असल्यास आपण दहा विनामूल्य रोख पैसे काढू शकता. ५०००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि १ लाख रुपयांपर्यंत १५ रुपये अधिक जीएसटी फी आहे, तर १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ग्राहक अमर्यादित व्यवहार करू शकतात.
एनईएफटी आणि आरटीजीएसचा नियम बदलला :
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT ) आणि रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS ) शुल्क देखील बदलले जातील. हे डिजिटल पेमेंट माध्यम विनामूल्य आहे आणि त्याची फी शाखेत आकारली जाते. १० हजार रुपयांपर्यंतच्या एनईएफटी व्यवहारांवर दोन रुपये अधिक जीएसटी द्यावा लागेल. २ लाखांहून अधिक एनईएफटीसाठी २० रुपये जीएसटी आकारण्यात येईल. त्याचबरोबर आरटीजीएसकडून २ लाख ते ५ लाख रुपये पाठविताना ग्राहकाला २० रुपये अधिक जीएसटी द्यावे लागतील. ५ लाख रुपयांवरील व्यवहार ४० रुपये अधिक जीएसटी आकारण्यात येईल. आरटीजीएससाठी २ लाख ते ५ लाखांदरम्यान ग्राहकांना २० रुपयांचा जीएसटी भरावा लागेल. आरटीजीएस ५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या हस्तांतरणामुळे ४० रुपयांचा जीएसटी आकारण्यात येईल. नवीन बदलानुसार जर एखादा ग्राहक एका महिन्यात तीनदा पैसे जमा करुन माघार घेत असेल तर हा व्यवहार विनामूल्य असेल. त्यानंतरच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी ते 50 रुपये अधिक जीएसटी असेल. त्याचप्रमाणे नॉन-होम शाखेत रोख जमा करण्याची कमाल मर्यादा दिवसाला २ लाख रुपये आहे.
एसबीआय एटीएम नियम :
एसबीआयच्या एटीएम शुल्कामध्येही १ ऑक्टोबरपासून बदल होणार आहे. आता बँकेचे ग्राहक मेट्रो शहरांच्या एसबीआय एटीएममधून जास्तीत जास्त १० विनामूल्य डेबिट व्यवहार करू शकतील. सध्या ही मर्यादा ६ व्यवहारांची आहे. त्याचबरोबर इतरत्र एटीएममधून जास्तीत जास्त १२ व्यवहार करता येतात.
चेकबुकचे नियम :
१ ऑक्टोबरपासून बचत बँकेच्या खातेदारास प्रथम १० चेक विनामूल्य उपलब्ध होतील. यानंतर १० चेकबुकवर ४० रुपये + जीएसटी आणि २५ चेकबुकसाठी ७५ रुपये + जीएसटी आकारला जाईल. एसबीआयने चेक रिटर्न्सचे नियमही कडक केले आहेत. बँकेच्या परिपत्रकानुसार, तांत्रिक कारणास्तव (बाऊन्स व्यतिरिक्त) १ ऑक्टोबरनंतर चेक परत केला तर धनादेश जारी करणार्यास दीडशे रुपये आणि अतिरिक्त जीएसटी भरावा लागतो. जीएसटीसह हा शुल्क १६८ रुपये असेल.
Visit : bahujannama.com