अकोला : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्यातील धोबी (परीट) समाजाच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने केंद्राला पाठविण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही सामाजिक न्यायमंत्री उदासीन असून धोबी समाजाच्या आरक्षणाला सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आडकाठी घालत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र धोबी समाज आरक्षण समितीचे महासचिव अनिल शिंदे यांनी केला.
धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, म्हणून गेल्या ७० वर्षांपासून धोबी समाज शासनासोबत भांडत आहे. वेळोवेळी आंदोलन झाल्यानंतर २००२ मध्ये डॉ. भांडे समिती नेमण्यात आली. त्यांनी या समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, अशी शिफारस करून तो अहवाल केंद्राला पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार तो प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात आला. मात्र, यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्थेचा अहवाल जोडण्यात आला होता. यामध्ये धोबी समाजाला बहिष्कृत नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे त्यांचा समावेश सूचीमध्ये करण्यात आला नाही. याविरोधात धोबी समाजातील संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन केले.
२०१८ मध्ये मोठ्याप्रमाणात आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धोबी समाजाचे नेते डी.डी. सोनटक्के व पदाधिकाऱ्यांना हा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. तसेच सामाजिक न्याय विभागाला असे आदेशही दिले होते. त्यानुसार विविध अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावावर सह्याही झाल्या आहेत. मात्र, या विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले हे हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यास चालढकल करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समितीचे प्रदेश महासचिव अनिल शिंदे यांनी केला आहे. आरक्षण हा धोबी समाजाच्या अस्मितेचा प्रश्न असून सरकारच जर वेळकाढूपणा करीत असेल तर याविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.