मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – ८ जानेवारीला कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी संप पुकारला असून त्यात शिवसेनेची भारतीय कामगार सेनाही सहभागी होणार आहे. त्यामुळे या संपाची तीव्रता आणखी वाढू शकते. हा संप होणार असल्याची हाक ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी दिल्लीत कामगार संघटनेच्या अधिवेशनातच देण्यात आली होती. यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने या संपाची तयारी सुरु आहे. मुंबईच्या मराठी पत्रकार संघात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत महाडिक हे यावेळी उपस्थित होते. देशभरातील कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही सोबत असून शिवसेना कामगारांच्या पाठीशी आहे. तसेच देशात उद्योग बंद पडत असून बेरोजगारी वाढत आहे, असे संजय राऊत त्यावेळी म्हणाले.
या संपाला शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष अशा अनेक राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असणार आहे. तसेच या संपात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, विमा, बँक, पोर्ट ट्रस्ट, बीपीसीएल, बीएसएनएल, एचपीसीएल, संरक्षण, टॅक्सी, बेस्ट, मालवाहतूकदार, अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, एमटीएनएल, माथाडी कामगार, घर बांधकाम कामगार, महापालिका कामगार इत्यादी क्षेत्रातील कामगारांचा सहभाग असणार आहे. कामगारांच्या देशव्यापी संपाला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आदी राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. या संपात केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, बँक, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, संरक्षण, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टॅक्सी, रिक्षा, एसटी, बेस्ट, मालवाहतूकदार, अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, घरकामगार, माथाडी कामगार, घर बांधकाम कामगार, महापालिका कामगार आदी क्षेत्रातील, आस्थापनांतील कामगार सहभागी होणार आहेत.
तसेच औद्योगिक संपात काही मागण्या असणार आहे. कामगार कायद्यातील कामगारविरोधी आणि मालकधार्जिणे बदल मागे घेणे, कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, सर्व क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या कामगारांना, कष्टकऱ्यांना किमान २१ हजार रुपये किमान वेतन लागू करणे, असंघटीत कामगारांसहित शेतमजूर, गरीब शेतकरी व कष्टकऱ्यांना कमीत कमी १० हजार रुपये मासिक पेन्शन लागू करणे, नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे, केंद्रीय व राज्याच्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांमधील निर्गुंतवणूक विक्री-खासगीकरण थांबवणे, वर्षभर चालणाऱ्या कायम कामांमधील कंत्राटीकरण थांबवणे, समान काम व त्याच प्रकारचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांचे वेतन व लाभ देणे, बोनस व भविष्य निर्वाह निधी लागू होण्यासाठीच्या पात्रतेवरील कमाल मर्यादा काढून टाकणे, ग्रॅज्युईटीच्या रकमेत वाढ करणे, रेल्वे, विमा व संरक्षण यासारख्या देशासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणे बंद करणे, खासगीकरण, आऊटसोर्सिंगचे निर्णय रद्द करणे, ग्रामीण व शहरी भागात मागेल त्याला किमान वेतन मिळणाऱ्या कामाची हमी व त्याची अंमलबजावणी करणे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करणे, महागाईवर नियंत्रण आणणे इत्यादी मागण्या असणार आहेत.
Visit : bahujannama.com