बहुजननामा ऑनलाईन – कोणत्याही कंपनीच्या कारभारात भ्रष्टाचार सुरु असेल याची सर्व माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस म्हणून मार्केट रेग्युलेटर सेबी कडून १ कोटी रूपये मिळणार आहे. या व्यतिरिक्त, गोपनीयता राखून ठेवण्यासोबतच संपूर्ण माहिती साठविण्यासाठी एक हॉटलाइन उपलब्ध करुन दिली जाईल. तसेच तपासात सहकार्याच्या ऐवजी किरकोळ गडबड झाल्यास त्यांना माफी किंवा यावर तोडगा काढला जाईल. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी)ने प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्साइडर ट्रेडिंग (पीआयटी) नियमा अंतर्गत नवीन ‘माहिती प्रणाली’ साठी सविस्तर नियम तयार केला आहे. हा नियम याच महिन्यात मंजूर करण्यासाठी संचालक मंडळासमोर ठेवला जाईल.
या लोकांना बक्षीस मिळणार नाही
हे फायदे केवळ लोकांना आणि कंपन्यांनाच मिळतील आणि ऑडिटसारख्या व्यावसायिकांना ही सुविधा मिळणार नाही. घोटाळ्याची माहिती देण्यासाठी ते स्वतः जबाबदार असतील त्यामुळे व्यावसायिकांना त्यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
इनसाइडर ट्रेडिंग म्हणजे काय ?
गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सेबीच्या नियमांमध्ये इनसाइडर ट्रेडिंग बंदी आहे. यामध्ये इनसाइडर ट्रेडिंग असे म्हटले जाते की, किंमतीशी संबंधित अनपेक्षित संवेदनशील माहिती आपल्याकडे ठेवून सिक्युरिटीजमध्ये व्यवहार केला जातो.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास आणि बाजारातील विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी सेबीने सर्व प्रकारच्या कायदेशीर उपाययोजनांचा वापर करणे आवश्यक आहे.
म्हणून हा निर्णय घेतला
इन्सायडर ट्रेडिंगच्या प्रकरणाची तपासणी करण्याच्या वेळी तारांना जोडण्यात आणि पुरावे गोळा करण्यात मार्केट रेग्युलेटरला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. अशा प्रकरणांच्या तपासणीस बराच काळ लागतो. त्याच्या तपासणी आणि नियमांच्या अंमलबजावणीच्या प्रणाली अंतर्गत सेबीची अशी योजना आहे की, ज्यांना अंतर्गत व्यापारविषयक गोष्टींबद्दल माहिती आहे, असो लोक नियामकांना संबंधित माहिती देतात.
संबंधित पक्षांचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर यासाठी सविस्तर नियम तयार करण्यात आले आहेत. या संदर्भात सेबीने जूनमध्ये एक परिर्चेचा पत्र जारी केला होता. सेबीच्या पीआयटी नियमात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीनुसार माहिती देणाऱ्यांना ऐच्छिक माहिती घोषित फॉर्म (VIDF) देणे आवश्यक आहे.
यामध्ये, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रकरणाशी संबंधित विश्वसनीय, संपूर्ण आणि मूळ माहिती द्यावी लागेल. यात अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण करणे किंवा नियमांचे उल्लंघन करून व्यवसाय करणे इ. समाविष्ट आहे. यामध्ये माहितीच्या स्त्रोताबद्दल माहिती देणे बंधनकारक असेल आणि सेबी किंवा इतर संबंधित नियामक काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून त्यासंदर्भातील माहिती प्राप्त झालेली नाही, असे लेखी दिले पाहिजे.
सेबी माहिती संरक्षण कार्यालय (ओआयपी) स्थापन करेल जे तपासणी युनिट किंवा इतर विभागांपासून पूर्णपणे वेगळे असेल. व्हीआयडीएफ मिळविणे व त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कार्यालय जबाबदार असेल. केवळ ओआयपीच माहिती देणाऱ्यांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेईल आणि माहिती देणारी आणि सेबी यांच्यात मध्यस्थ असेल. जे माहिती देतात त्यांच्या मदतीसाठी तो एक हॉटलाईन स्थापित करेल.
या व्यवस्थेनुसार माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत सेबी चुकीच्या पद्धीतीने पैसे मिळवलेल्या किमान १ कोटी रुपये शोधण्यास यशस्वी ठरला तर सूचना देणाऱ्यांना बक्षिस दिले जाईल. प्राप्त झालेल्या पैशांपैकी १० टक्के आणि जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये हे बक्षीस असेल. या व्यतिरिक्त, तपासात सहकार्याच्या ऐवजी किरकोळ गडबड झाल्यास माफी किंवा त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे.