मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागावर १०६ कोटींचा माेबाईल घोटाळ्या पाठोपाट आता आदिवासी विभागात ३२५ कोटी रुपयांचा फर्निचर घोटाळा होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. धनंजय मुंडे यांनी याबाबत केलेल्या तक्रारीनंतर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी या फर्निचर खरेदीच्या निविदेला तातडीने स्थगिती दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यातली आदिवासी शाळांमध्ये लागणाऱ्या फर्निचर खरेदीसाठी आदिवासी विभागाने ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जेम्स पोर्टलच्या माध्यमातून ठाणे विभाग, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागासाठी स्वतंत्र चार निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. ३२५ कोटींच्या या निविदा होत्या. या निविदेत नाशिक विभाग व ठाणे विभागात फक्त एकच ठेकेदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरला तर अमरावती व नागपूर विभागात २ ठेकेदार तांत्रिकदृष्टया अपात्र ठरलेले होते.
त्यामुळे जर 3 पेक्षा कमी निविदाकार आले असतील तर निविदा स्पर्धात्मक होण्यासाठी प्रथम किमान एक आठवड्याची मुदतवाढ देणे गरजेचे असते. त्यानंतरही जर 3 निविदाकार आले नाहीत तर किमान दुसऱ्यांदा पुन्हा एका आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक असते. परंतु येथे मात्र कोणतीही मुदतवाढ न देता निविदा अंतिम केली गेली आणि मर्जीतील ठेकेदारांकडून ३२५ कोटी रुपयांची फर्निचर खरेदी करण्याचा घाट घातला. असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विकास मंत्री प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.