मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) केंद्र सरकारला मोठी रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने सरप्लस रकमेतून 99,122 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत शुक्रवारी याला मंजूरी देण्यात आली.
जुलै 2020 ते 31 मार्च 2021 म्हणजे 9 महिन्यांपर्यंतचा हा कालावधी आहे. रिझर्व्ह बँकेत आपातकालीन जोखीम बफर बनवला आहे. जालान समितीच्या शिफारसीनुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या बहिखात्यातील 5.5 पासून ते 6.5 टक्के हिस्सा आपातकालीन निधीच्या रुपात ठेवावा. त्याने भविष्यात याचा फायदा होऊ शकेल.
बोर्डाच्या बैठकीत निर्णय
रिझर्व्ह बँक बोर्डाच्या 589 व्या बैठकीत 21 मेला म्हणजे शुक्रवारी निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष बदलून एप्रिल ते मार्च केले गेले आहे. यापूर्वी जुलै ते जून महिना होता. त्यामुळे बोर्डाने जुलै ते मार्च 2021 च्या 9 महिन्यांत संक्रमण अवधीदरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कामकाजावर चर्चा केली. याच बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
2019 मध्ये दिले होते 1.76 लाख कोटी
यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने 2019 मध्ये मोदी सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपयांची रक्कम ट्रान्सफर केली होती. तेव्हा या निर्णयावरून विरोधकांनी टीका केली होती. विमल जालान समितीच्या शिफारसींनुसार ही रक्कम टान्सफर केली होती.
काय असतो सरप्लस फंड
एका वर्षात बँक जो काही नफा मिळवतो. पूर्ण खर्च गेल्यानंतर जी रक्कम शिल्लक राहते त्याला सरप्लस फंड म्हटले जाते. हा एकप्रकारचा फायदा असतो. रिझर्व्ह बँकेवर खरा मालकी हक्क सरकारचा असतो. त्यामुळे नियमांनुसार, या नफ्यातील काही ठराविक रक्कम सरकारला द्यावी लागते.