नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ऑगस्ट महिना आला तरी अद्याप देशातील शाळा सुरु झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मुलांचे भवितव्य आता अडचणीत आले आहे. त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून याची जबाबदारी कोण घेणार? यावर पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने शाळा उघडण्याबाबतची योजना तयार केलीय. यानुसार देशातील शाळा आणि अन्य शैक्षणिक संस्था येत्या 1 सप्टेंबर ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने शाळा उघडणार आहेत. मात्र, अंतिम निर्णय त्या त्या राज्य सरकारांनी तेथील परिस्थितीनुसार घ्यायचा आहे, असेही सांगितले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली असून यात कोविड-19 परिस्थिती आणि व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला. या बैठकीस विविध मंत्री, सचिव आदी उपस्थित होते. या महिन्या अखेरीस अनलॉकसंबंधी पुढील मार्गदर्शक तत्वे राज्यांना जारी करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार शाळा पुन्हा उघडण्याचा निर्णय राज्यांनी त्यांच्या अखत्यारित घ्यायचा आहे.
शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना विस्तृत पद्धतीमध्ये स्टॅँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. शालेय विभागाने जुलैमध्ये एक सर्वेक्षण केलं आहे. अर्थात या सर्वेक्षणानुसार पालक मुलांना कोविड स्थितीत शाळेत पाठवण्यास तयार नसल्याचे निरीक्षणातून समोर आले आहे. मात्र राज्य सरकारांनी केंद्राला आर्थिक वंचित गटातील विद्यार्थी या लॉकडाऊनमुळे शिक्षणापासूनही वंचित राहत आहे, असे सांगितले आहे.
या बैठकीस उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले की, ’जेथे करोनाचे रुग्ण कमी आहेत त्या राज्यांनी मोठ्या विद्यार्थ्याचे वर्ग सुरू करण्यास सहमती दर्शवलीय.’
तर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, टप्प्याटप्प्याने शाळा उघडण्याची शिफारस केली आहे. पहिल्या 15 दिवसांसाठी दहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग भरविण्यात येणार आहे. विविध तुकड्यांना विविध दिवशी शाळेत हजेरी लावण्यास सांगितले जाणार आहे.
एका शाळेत समजा, जर दहावीच्या चार तुकड्या असतील तर दोन तुकड्यांचे विद्यार्थी एका दिवशी, उर्वरित तुकड्यांचे विद्यार्थी दुसर्या दिवशी शाळेत येतील. शाळेचे तासही 5-6 वरून कमी करून 2 ते 3 तास केले जातील. सर्व शाळा सकाळी 8 ते 11 आणि दुपारी 12 ते 3 अशा दोन सत्रात भरवविण्याची शक्यता आहे. मधला एक तास सॅनिटायझेशनसाठी राखून ठेवला जाणार आहे. शाळांना 33 टक्के उपस्थितीने कार्यरत राहण्याची शिफारस केली जाणार आहे.
या बैठकीतील चर्चेनुसार असे पुढे येत आहे की, सरकार पूर्व प्राथमिक किंवा प्राथमिक वर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा भरविण्यात येणार नाही. 10 वी ते 12 वीचे वर्ग भरायला सुरुवात झाल्यानंतर अशाच प्रकारे सहावी ते नववीचे वर्ग भरविण्यात येणार आहेत.
स्वित्झर्लंडमधील शाळा जशा पद्धतीने सुरक्षिततेसह उघडल्या आहेत, त्याच पद्धतीचा येथे वापरण्यात येणार आहे, असेही अधिकार्यांनी सांगितले आहे. भारतात उत्तरेकडी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सारखी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश शाळा उघडण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत. राज्य सरकारने कोविड स्थिती आणि शाळा व्यवस्थापन व पालकांचा सल्ला घेऊनच निर्णय घ्यायचा आहे, असेही सांगितले आहे.