बहुजननामा ऑनलाईन टीम – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) शुक्रवारी म्हटले आहे की, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या सामान्य ग्राहकांद्वारे फ्लोटिंग दरावर घेतले गेलेले आगाऊ कर्ज देऊन कर्ज खाते बंद करण्याचे कोणतेही शुल्क घेऊ शकत नाही.
गृह व वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल
या संदर्भात बँका आणि एनबीएफसीकडून घेतलेल्या पूर्वसूचना शुल्कावरील परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी आरबीआयने शुक्रवारी दोन स्वतंत्र अधिसूचना जारी केल्या. ते म्हणाले आहेत की, व्यक्ती व्यवसाय व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी फ्लोटिंग दरावर घेतलेल्या कर्जासाठी बँक आणि एनबीएफसीचे अकाली कर्ज खाते बंद करण्यासाठी अतिरिक्त फी आकारू शकत नाही. केंद्रीय बँकेच्या या अधिसूचनेमुळे गृहनिर्माण व वाहन कर्जाच्या कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बर्याच वेळा ग्राहकांनी संपूर्ण कर्ज एकत्र करून व्याज वाचवायचे ठरवले पण त्यासाठी आकारली जाणारी फी इतकी जास्त होती की बहुतेक ग्राहकांचा विचार बदलला. तसेच उच्च शिक्षण आणि खासगी कर्ज घेणार्या ग्राहकांनाही याचा फायदा होणार आहे.
सात बँकांवर ११ कोटी दंड
वेगवेगळ्या मार्गदर्शक सूचना व नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आरबीआयने सात बँकांवर एकूण ११ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अलाहाबाद बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांच्यावर दीड कोटीचा दंड लावला गेला होता. या बॅंकाच्या खात्याविषयी चौकशी दरम्यान त्यांना आढळले की, खाते उघडणे, चालू खात्यांचे संचालन, बिलांवर सूट व पुन्हा सवलत आणि फसवणूक वर्गीकरण आणि अहवाल देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे.