बहुजननामा ऑनलाइन टीम – महापालिकेने पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी धोरण तयार केले आहे. मात्र, बीओटी तत्वावर पुनर्विकास करण्यास रहिवाशांचा विरोध आहे. या वसाहतींच्या विकासामागील(Municipal Corporation employees colonies) लोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या हेतूंविषयी कर्मचाऱ्यांना शंका आहे. येथील रहिवाशांना बेघर करण्याच्या योजना बिल्डर लॉबी लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरुन आखत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. तसंच, या वसाहती मोक्याच्या जागी आहेत, त्यामुळेच बांधकाम व्यावसायिकांचा त्यावर डोळा आहे. पुनर्विकास करताना रहिवाशांचे मत, हित लक्षात घ्यावे अशी मागणी मनसेनेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
दरम्यान, बहुतांश वसाहतींमधील इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. याचे स्ट्रक्चरल ऑडिटही करण्यात आलेले आहे. या इमारती अत्यंत धोकादायक आहे. त्या केव्हाही पडू शकतील अशा स्थितीत आहेत. पालिकेने या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा विकास केला जाणार आहे. पुनर्विकासासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणिा त्यांचे सहकारी असलेले बांधकाम व्यावसायिकांचे हित साधणारे प्रस्ताव आणण्यात आले आहेत. सर्वपक्षीय नेत्यांसमोर प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवले असले तरी कित्येक महिन्यांपासून यावर चर्चाच झालेली नाही. जाणिवपुर्वक पक्षनेत्यांच्या मान्यतेचा पायंडा पाडला जात आहे.