नागपूर : बहुजननामा ऑनलाईन – दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता दाखल याचिकेवर निधीबाबत प्रशासकीय मंजुरी द्या, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने नासुप्र व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांना दिलेत. न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांनी प्रतिवादींना आठ आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. जगप्रसिद्ध दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीए आणि नासुप्रने हायकोर्टाला सुनावणीत दिली. राज्य सरकारने दीक्षाभूमीला चाळीस कोटी रुपये दिले आहेत. शंभर कोटी रुपये मंजूर झाले. यापैकी चाळीस कोटी रुपये देण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात साठ कोटी रुपये हवे आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यातील कामाकरिता तीन पत्रे पाठविण्यात आली आहे. परंतु प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने प्रतिवादींना सहा आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. शेगाव, शिर्डीच्या धर्तीवर दीक्षाभूमीचाही विकास व्हावा, याकरिता अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. हायकोर्टाने एनएमआरडीए व नासुप्र यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता नोएडा येथील डिझाइन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तूप विस्तारिकरण, सीमाभिंत, गेट कॉम्प्लेक्स व वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणीप्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी विकासकामांचा समावेश आहे. ॲड. शैलेश नारनवरे, सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.