पुणे :बहुजननामा ऑनलाइन – Promotion to Assistant Public Prosecutors |राज्यातील २१० सहायक सरकारी वकिलांना सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सरकारी वकील (पीपी) म्हणून बढती (Promotion to Assistant Public Prosecutors) देण्यात आली आहे. या आदेशामुळे सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपावर मोठ्या मर्यादा येणार आहेत. बढती होण्यासाठी सहायक सरकारी वकिलांनी (Promotion to Assistant Public Prosecutors) सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आहे.
सत्र न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ५० टक्के सरकारी वकील हे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सरकारी वकिलांतून बढती (Promotion to Assistant Public Prosecutors) देवून तर ५० टक्के वकिलांतून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी)Maharashtra State Public Service Commission माध्यमातून परिक्षा घेऊन नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक महिन्यांची अंतिम मुदत दिली होती. ही मुदत संपण्याच्या आधीच वकिलांना बढती दिली आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
बढीत मिळालेले पुण्यातील २२ वकील :
पुण्यातील मैथिली काळवीट, ज्ञानेश्वर मोरे, राजश्री कदम, संध्या काळे, वामन कोळी, नितीन कोंघे, अलकनंदा फुंदे, भानुप्रिया पेठकर, संतोषकुमार पताळे, सुनील सातव, किरण बेंडभर, सुरेखा क्षीरसागर, ज्योती लक्का, चैत्राली पणशीकर, संजय दीक्षित, वसंत वालेकर, अल्पना कुलकर्णी, कुंडलिक चौरे, वैशाली पाटील, स्मिता चौगुले, अशोक जाधव, श्रीकांत पोंदकुले या २२ सहायक सरकारी वकिलांना पदोन्नती मिळाली आहे.
या आहेत अटी :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधीन राहून ही तात्पुरती बढती असेल.
सेवा ज्येष्ठतेनुसार करण्यात आली पदोन्नती- पदोन्नतीचे आदेश बाधित झाल्यास संबंधित वकिलाला लाभ मिळणार नाहीत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वकिलाविरोधात कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू आहे का? याचा तपास होणार.
पदोन्नती झालेल्यांना नियमितचे व सेवाज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क मिळणार नाहीत.
पदोन्नती नाकारल्यास ठरलेल्या तरतुदीनुसार कारवाई होणार,
अशा अटी अध्यादेशात नमूद करण्यात आल्या आहे.
Web Title :- Promotion to Assistant Public Prosecutors | Promotion of 210 Assistant Public Prosecutors in the State, including 22 from Pune; Ordinance issued by the Home Department.
Maharashtra Flood | कोकण पूरग्रस्तांसाठी मदतीचे आवाहन; शिवराजमुद्रा प्रतिष्ठानकडून पाण्याच्या मोटर रवाना