बहुजननामा ऑनलाइन टीम – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी बँकिंग उद्योगातील अनुपालन आणि जोखीम व्यवस्थापन संस्कृतीत एकरूपता आणण्यासाठी बँकांमध्ये सीसीओ-मुख्य अनुपालन अधिकारी यांच्या नेमणुकीसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली. या संदर्भातील आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार सीसीओला किमान तीन वर्षांसाठी सरव्यवस्थापक पदावर नियुक्त करावे लागेल. जरी हे पद महाव्यवस्थापक पदाच्या मालकीचे नसले तरी ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 2 स्तरापेक्षा कमी दर्जाचे नसावे.
सर्व बँकांमध्ये एक प्रकारे होईल अनुपालन प्रक्रिया
आरबीआयने म्हंटले कि, ‘स्वतंत्र अनुपालन प्रक्रिया सीसीओच्या अंतर्गतच पूर्ण करावी लागेल, ज्यांची निवड योग्य प्रक्रियेअंतर्गत होईल. बँकेत अनुपालन जोखीम अचूकपणे करता यावे यासाठी या तंदुरुस्त आणि योग्य मूल्यांकनाच्या आधारे निवडले जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे आढळले आहे की बँकांचे पालन त्यांच्या स्वत: च्या अनुसार केले जाते. परंतु नवीन त्यात एकरूपता सुनिश्चित करेल.
कश्या पद्धतीने होईल बँकांमध्ये सीसीओची नेमणूक
मार्गदर्शक सूचनांनुसार सीसीओचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच ते हस्तांतरित किंवा काढले जाऊ शकते. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत बँक बोर्डाची मान्यता आणि पारदर्शकपणे शोधणे अंतर्गत मूल्यमापन प्रक्रियेच्या अंतर्गत असेल. असे म्हंटले जात आहे की, सीसीओ हे बँकेचे वरिष्ठ कार्यकारी असतील, ज्यांचे पद महाव्यवस्थापकाचे असेल. ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या खाली दोनपेक्षा जास्त नसावेत. मार्केटद्वारे देखील सीसीओची नेमणूक करता येते.
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असेही म्हटले होते की, सीसीओला अशी कोणतीही जबाबदारी द्यावी लागणार नाही ज्यामुळे हितसंबंध निर्माण होईल. विशेषतः कोणत्याही व्यवसाय संबंधित भूमिकेसाठी केले जाऊ नये. ज्यामध्ये स्वारस्याच्या संघर्षाचा कोणताही धोका नाही, त्याची जबाबदारी बँकेला दिली जाऊ शकते. जसे कि, जसे कि अँटी -मनी लौंड्रीन्ग अधिकारी पद. अशा पदांवर बँक साईज, जटिलता, जोखीम व्यवस्थापन रणनीती यासाठी मदत दिली जाऊ शकते.
सीसीओला समितीचे सदस्य केले जाणार नाही
त्यात असेही म्हटले आहे की, सीसीओ अशा कोणत्याही समितीचा सदस्य होऊ शकत नाही, जेणेकरून समिती सदस्य आणि त्यांचे पद यांच्यात वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. यात खरेदी किंवा कोणत्याही सेक्शन संबंधित कमिटीचा समावेश आहे. जरी सीसीओ अशा समितीचा सदस्य झाला, तर त्यांची भूमिका केवळ सल्लागार म्हणून राहील.