अमरावती : बहुजननामा ऑनलाइन – १ ऑगस्ट २०१९ रोजी पदोन्नतीसंदर्भात अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वच विभागांना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश दिले आहेत. या नवीन आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ५५ वर्षे वयाचा निकष लावला जाणार आहे. तसेच बढतीचा निर्णय घेताना कार्यालय अधीक्षकांचा अहवाल अनिवार्य आता अनिवार्य असणार आहे.
राज्य शासनाच्या या नवीन आदेशानुसार आता पदोन्नतींसाठी समितीचे गठन केले जाणार असून नव्या नियमावलीचे पालन केले जाणार आहे. वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांच्य पदोन्नतीसाठी सचिव दर्जाचे अधिकारी , वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांसाठी उपसचिव, तर वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांना बढतीसाठी विभागीय स्तरावरील अधिकारी अध्यक्ष असणार आहेत. समितीच्या बैठकीत पदोन्नतीचा आराखडा तयार करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आलेले असून तिची पुढील बैठक सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान होईल.
कर्मचाऱ्यांची वय आणि पात्रता तपासणी होणार :
विचाराधीन असलेल्या राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या बढतीसाठी वय ५० ते ५५ वर्षे असल्यास शैक्षणिक अर्हता, गोपनीय अहवाल, सेवा प्रवेश नियम, अनुभवधारण, तांत्रिक परीक्षा उत्तीर्ण नसेल किंवा परीविक्षाधीन कालावधी असमाधानकारक अशा पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती नाकारण्याचे अधिकार आता या समितीला असणार आहे. तसेच यात वयाचा विचार करण्यात आलेला असून वय ५० ते ५५ वर्षे असल्यास अशावेळी संबंधिताना सेवेत ठेवायचे की नाही याचा निर्णय कार्यालय अधीक्षकांच्या पुनर्विलोकन अहवालावर अंवलबून असणार आहे. त्यामुळे कार्यालय अधीक्षकांच्या अधिकारात आता वाढ झाली असून त्यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.
बढती देताना आरक्षणाची टक्केवारी ठरली :
अनुसूचित जातीसाठी एकास तीन, अनुसूचित जमातीकरिता एकास दोन तर व्हीजेएनटीसाठी एकास तीन असे उमेदवार ग्राह्य धरावे लागणार आहेत. यावेळी राखीव जागांवर उमेदवार मिळाले नाहीत तर ते पद रिक्त ठेवून उर्वरित उमेदवारांना पदोन्नती दिली जाईल. तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराच्या पदोन्नतीसाठी एकास दीड असा नियम या आराखड्यात आहे.
नव्या निर्णयामुळे कार्यालय अधीक्षकांच्या अधिकारात वाढ झाली असून पदोन्नती कर्मचाऱ्यांवर अनेक बंधने आली आहेत.पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशी प्रतिक्रिया अमरावतीच्या महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव गडलिंग यांनी दिली.