पणजी : वृत्तसंस्था – औषधी वापरासाठी राज्यात गांजा लागवडीचा प्रस्ताव सरकारकडे आला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून टीकेचा भडीमार सुरू असून गोव्याच्या राजकारणात सध्या गांजा लागवडीचा मुद्दा बराच गाजतोय. आता गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गांजा लागवडीचा प्रस्ताव आल्याचे सांगितले असून या प्रस्तावाला परवानगी देण्याचा विचार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
कायदा मंत्री निलेश काब्राल यांनी माध्यमांशी बोलताना, आमच्या विभागाने राज्यात औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीच्या प्रस्तावाला परवानगी दिली असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर विरोधकांकडून जोरदार टीकेला सुरूवात झाली.
यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, राज्यात औषधी वनस्पती म्हणून गांजाची लागवड करण्याच्या प्रस्तावाला परवानगी देण्याचा विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं. काही घटकांनी या विषयावर अनावश्यक वाद निर्माण केलाआहे.
देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना इंडीयन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडीसीन्सने (आयआयआयएम) औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीसाठीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव वेगवेगळ्या खात्यात पाठवला जातो. कायदा खात्यातही तो प्रस्ताव अभ्यासला जातो. सरकारला प्रस्ताव आला याचा अर्थ त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असा होत नाही”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. यासोबतच, चार ते पाच राज्यांनी औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीला परवानगी दिली असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाईंनी गांजा लागवडीच्या प्रस्तावावरून सरकारवर प्रखर शब्दात टीका केली होती. तर, काँग्रेसनेही सरकारला लक्ष्य केलं होतं. तसंच मंत्री मायकल लोबोंनीही गांजा लागवडीच्या प्रस्तावाला विरोध करताना कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रस्ताव मंजूर करु देणार नसल्याचं सांगितलं होतं.