नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जुन्या कार, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन आणि फ्रीजसंदर्भात मोदी सरकार नवीन पॉलिसी आणण्याच्या विचारात आहे. पुढील आठवड्यात सरकार स्टील स्क्रॅप पॉलिसी आणणार आहे. या पॉलिसीचा मसुदा तयार झाला आहे. या पॉलिसीचे वैशिष्ट्य म्हणजे यापूर्वी स्टील भंगार धोरण केवळ वाहनांसाठीच होते, परंतु यावेळी त्यात एसी, फ्रिज आणि वॉशिंग मशीनचा देखील समावेश केला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या पॉलिसी अंतर्गत बर्याच ठिकाणी स्क्रैपेज सेंटर बांधली जातील. या केंद्रांना भेट देऊन लोक स्क्रैप विकू शकतील. सर्व प्रकारच्या जुन्या स्टीलचा यात समावेश असेल.
हे पॉलिसी आणण्याचे उद्दीष्ट आहे
खास बाब म्हणजे सरकार स्क्रैप विक्रीला इंसेंटिव देणार. याचा अर्थ सरकार तुम्हाला तुमच्या स्क्रॅपचे पैसे देणारच आणि आणखी वेगळे पैसे तुम्हाला सरकार देणार. ही पॉलिसी आणण्यामागील हेतू हा आहे की स्क्रॅपची विक्री करण्यासाठी अधिक लोक पुढे येतील. एका वृत्तसंस्थेनुसार, या रकमेवर किती इंसेंटिव दिला जाईल, याचा विचार केला जात आहे. स्टील स्क्रॅप पॉलिसीवर सहमती झाल्यानंतर लवकरच सार्वजनिक केले जाईल. अर्ज करण्यास १० दिवस लागू शकतात.
यामुळे नवीन वाहनांच्या विक्रीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे
या पॉलिसीचा फायदा असा आहे की जुना स्क्रॅप स्टील एका ठिकाणी जमा केला जाऊ शकतो. त्यानंतर ते पुनर्चक्रण होईल. याशिवाय जुनी वाहनेही रस्त्यावरुन उतरतील. जुन्या वाहनांची विक्री करुन लोक नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी पुढे येतील, यामुळे नवीन वाहनांच्या विक्रीत वाढ होऊ शकते. वाहन कंपन्यांनी नवीन वाहनांच्या किंमती कमी केल्या आहेत.
याचा फायदा स्टील क्षेत्राला होईल
नवीन स्क्रॅप पॉलिसीमुळे स्टीलची आयात कमी होऊ शकते. सरकार स्टील स्क्रॅप प्लांट उघडेल जिथे जुन्या स्टीलचा पुन्हा वापर केला जाईल. एका वर्षात भारतात सुमारे ६० लाख टन पोलाद स्क्रॅपची आयात केली जाते. यापेक्षा देशात मागणी जास्त आहे. नवीन स्क्रॅप धोरण पुरवठा वाढविण्यात मदत करेल.
Visit : bahujannama.com