नवी दिल्ली वृत्तसंस्था : मोदी सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेत जम्मू – काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणार कलम ३७० रद्द केलं होत. ज्याचे कौतुक संपूर्ण देशभर करण्यात आलं. परंतु , याच कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासंदर्भात सुनावणी करण्यासाठी पाच सदस्यांच्या खंडपीठाची नेमणूक करण्यात आली असून ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करणार आहे. यासोबतच न्यायालयानं जम्मू-काश्मीरमधील मीडियाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातही केंद्रातील मोदी सरकारला नोटी जारी केल असून या नोटीशीला सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचं आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
जम्मू-काश्मीर संदर्भातील कलम 370 हटवल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या अशा १० याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या काही याचिका कलम 370 रद्द केल्याच्या विरोधात, काही जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेविरोधात तर काही काश्मीर खोऱ्यात अद्याप लागू असलेल्या निर्बधांविरोधात आहेत. या सर्व याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी होणार होती. परंतु आता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांचं खंडपीठ याचिकांवर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुनावणी करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी काश्मीरमधली सर्व प्रकारच्या निर्बंधाबाबत मोठे आदेश दिले होते. देशाचा नागरिक म्हणून प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तीला देशाच्या कोणत्याही भागात हिंडण्याफिरण्याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला काश्मीर प्रवेशाची परवानगी मिळावी. असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलं होतं.
सीताराम येचुरी यांनाही श्रीनगरमध्ये जाण्याची परवानगी न्यायालयानं दिली आहे. येचुरी यांनी आपल्या पक्षाचे आमदार एम.वाय. तरिगामी यांची भेट घेण्यासाठी परवानगी मागितली होती. यावर सरन्यायाधीशानं सांगितलं की, ‘आम्ही तुम्हाला तुमच्या मित्राला भेटण्याची परवानगी देत आहोत. पण यादरम्यान दुसरे कोणतेही काम करण्याची परवानगी तुम्हाला देण्यात आलेली नाही’. जम्मू – काश्मीर संदर्भातील कलम ३७० हटविल्या संदर्भात अनेकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यात वकील एमएल शर्मा यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तर जम्मू- काश्मीरमधील घटनात्मक स्थितीत केलेल्या बदलांना नॅशनल कॉन्फेरन्स खासदार मोहम्मद अकबर लोन आणि निवृत्त न्यायाधीश हसनैन मसूदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तसेच माजी आयएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयूच्या माजी विद्यार्थिनी शेहला रशीद आणि राधा कुमार यांनीही कलम ३७० संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. कलम ३७० संदर्भात शेहला रशीद यांनी वारंवार सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांच्या ट्विटरवरील पोस्टमुळे काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती वाईट झाल्याचा दावा देखील करण्यात आला होता.
यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी (२८ ऑगस्ट) कॅबिनेट ची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काश्मीरसंदर्भात मोठी घोषणा होणार असल्याची शक्यता आहे. सरकारकडून निवडक क्षेत्रातील एफडीआयच्या अटी शिथिल करण्याचा निर्णयदेखील घेतला जाऊ शकतो.
Supreme Court refuses a request from the Centre to appoint an interlocutor for Jammu & Kashmir. https://t.co/QnWhasbDpf
— ANI (@ANI) August 28, 2019
Supreme Court allows CPI(M) leader Sitaram Yechury to visit J&K and meet his party leader and former MLA, Yousuf Tarigami. Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi said "We will permit you to go, you are the general secretary of a party. Don't go for anything else" https://t.co/Uh0qTNgWvH
— ANI (@ANI) August 28, 2019