मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मराठा समाजातील तरुणांना सरकारी नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आल्यानंतर, राज्य सरकारने राज्यात मेगाभरती सुरू केली आहे. या भरतीत आता केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांनाही दहा टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत.
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात १२४ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आहे. वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत आणि पाच एकरांपेक्षा कमी जमिनीची मालकी तसेच राहते घर हजार चौरस फूट क्षेत्रफळापेक्षा कमी असणार्यांना शिक्षण आणि नोकरीत हे आरक्षण दिले जाईल. केंद्राच्या या अधिसूचनेची राज्यातही अंमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्य सरकारने ७२ हजार पदांसाठी मेगाभरती सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार पदांची भरती करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण कायद्याची अधिसूचना निघाल्यापासून आतापर्यंत जलसंधारण, मत्स्य व्यवसाय, कृषी, वित्त व नियोजन, लोकसेवा आयोग आदी विभागांतील चार हजार पदांसाठी जाहिराती देऊन नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यापासून विविध विभागांच्या भरतीसाठी जाहिरातीस मान्यता देण्यात येईल.