मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – Mumbai high court | कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वकिलांना ( lawyers) लोकलने प्रवासास (Local train) मनाई केली आहे. बेस्ट बसच्या फेऱ्याही कमी असल्याने न्यायालयात पोहोचण्यासाठी वकिलांची गैरसोय मोठी गैरसोय होत आहे. या प्रकरणी वकिलांनी उच्च न्यायालयात (mumbai high court ) याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान वकिलांच्या लोकल प्रवासास मुभा देण्याबाबत 1 जुलैपर्यंत निर्णय घ्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी (दि. 24) केली. सध्याच्या स्थितीत राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. राज्य सरकारने अनुकूल निर्णय नाही घेतला तर न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल, असे आश्वासन खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 2 जुलै रोजी होणार आहे.
यासंदर्भातील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी (Chief Justice Dipankar Datta and Justice. Girish Kulkarni)यांच्या खंडपीठापुढे होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर राज्य सरकारने पुन्हा निर्बंध(lockdown) घालत केवळ आरोग्य सेवेतील व विशिष्ट अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांसाठीच मुंबई लोकलच्या ( Mumbai Local) प्रवासाची मुभा दिली आहे. यात वकिलांना प्रवासास मनाई केल्याने वकिलांची न्यायालयात पोहचण्यासाठी गैरसोय असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर(Lawyer Uday Varunjikar) यांनी सांगितले. रिकाम्या लोकल धावत असल्याचे आम्ही दररोज न्यायालयात येताना पाहतो. मग, वकिलांना लोकलने प्रवासाची मुभा का देत नाही? आमची ही सूचना महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना कळवा, असे न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील पी.ए. काकडे यांना निर्देश दिले.
web title: Mumbai high court | Mumbai HC instructs Thackeray government, says – ‘Decide by July 1 to allow lawyers to travel by local’