मुंबई बहुजननामा ऑनलाईन – काही दिवसांपूर्वी झालेल्या आणि पुरोगामी विचार मांडणाऱ्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश आणि कलबुर्गी या चौघांची हत्या करून हत्या करणाऱ्यांनी बहुसंख्याकांच्या मताशी असहमती दर्शवणारा, त्याविरोधात भूमिका मांडणारा ‘आवाज’ बंद करण्यात येईल, असा संदेशच एक प्रकारे समाजाला दिला असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
झालेल्या हत्यांचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा यासाठी दाभोलकर व पानसरे यांच्याकुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती . झालेल्या हत्या या कौटुंबिक वैमनस्यातून, पूर्ववैमनस्यातून करण्यात आलेल्या नाहीत. हे गँगवॉरही नाही किंवा संपत्तीसाठी करण्यात आलेल्या हत्या नाहीत.तर बहुसंख्यांकांच्या विरोधात भूमिका घ्याल किंवा त्यांच्याविरोधी मत मांडाल, तर या चौघांसारखी तुमचीही अवस्था होईल, असा संदेश या चौघांच्या हत्येमागील मुख्य सूत्रधाराने समाजाला दिला आहे, याची दखल सरकारने घ्यावी असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
गुन्हा घडून गेल्यानंतर पाच किंवा दहा वर्षांनी फरारी आरोपींना पकडणे अशक्य नाही. त्यांना अटक करणे किंवा त्यांनी स्वत:हून शरण यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि आर्थिक रसद बंद केली पाहिजे. हत्येमागील सूत्रधारांना मदत करणाऱ्यांनी त्यांना विश्वास देत मदतही केली. याबाबत न्यायालयाने परखड मत व्यक्त केले आहे , एवढा मोठा गुन्हा करा आणि फरारी व्हा. तुम्ही पोलिसांच्या हाती येणार नाही आणि सर्व मदत तुम्हाला करण्यात येईल, इतका गुन्हेगारांचा प्रभाव वाढता कामा नये. सरकारी यंत्रणा इतकी हतबल नाही. दोन-तीन फरारी आरोपींनी अधिकाऱ्यांची झोप उडवावी, इतके असहाय्य आपण नाही,’ असे परखड मतही न्यायालयाने नोंदविले.याबरोबर तपासात सीबीआय व एसआयटी आरोपी पकडण्यासाठी घेत असलेल्या मेहनतीची दखलही न्यायालयाने घेतली.
‘तपासकामात’ राज्य सरकार ची भूमिका ?
दाभोलकर हत्याप्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर याने दाभोलकरांची हत्या केल्याची कबुली सीबीआयला दिली आहे. दाभोलकर यांच्या हत्येसाठी वापरलेले पिस्तूल ठाण्याच्या खाडीत फेकल्याचेही त्याने तपास अधिकाऱ्यांना सांगितले. खाडीपात्रात पिस्तुल शोधण्यासाठी खाडीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपाचा प्लॅटफॉर्म बांधण्याची परवानगी सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितली. मात्र, राज्य सरकार त्यासाठी सहाय्य करत नसल्याचे सीबीआयतर्फे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.