समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, शहराध्यक्ष संतोष सोनपसारे, कार्याध्यक्ष समाधान जेजूरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मराठा समर्थक सराटे यांनी शासन आणि ओबीसींविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य शासनाने व्यवस्थित बाजू न मांडल्यामुळे तसेच ज्येष्ठ वकील दिला नसल्याने ही याचिका दाखल झालेली आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसींची शासनातर्फे वस्तुनिष्ठ बाजू मांडलेली नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यास, उद्रेक होईल.
मेगा भरतीमधील नोकऱ्यांच्या संधी ओबीसी गमावतील. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची तत्काळ नेमणूक करावी. मराठा आरक्षण वाचविण्यासाठी शासनातर्फे हरीश साळवे यासारखे ज्येष्ठ वकील देण्यात आल्याचेही म्हटले आहे; मात्र दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाची शासनातर्फे उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी चालढकल करीत आहे, असा ओबीसींचे मत होत आहे.
यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करून, त्वरित ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. शिष्टमंडळात रवी वाघ, श्रीराम मंडळ, धनंजय भावसार, संदीप वानखेडे, हरीश महाजन, रतन ढेपे, राजू वराडे, शशी गोसावी, संतोष पुंड, विशाल गाडेकर, पंकज पेंढारकर आदी उपस्थित होते.
समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, शहराध्यक्ष संतोष सोनपसारे, कार्याध्यक्ष समाधान जेजूरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मराठा समर्थक सराटे यांनी शासन आणि ओबीसींविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य शासनाने व्यवस्थित बाजू न मांडल्यामुळे तसेच ज्येष्ठ वकील दिला नसल्याने ही याचिका दाखल झालेली आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसींची शासनातर्फे वस्तुनिष्ठ बाजू मांडलेली नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यास, उद्रेक होईल.
मेगा भरतीमधील नोकऱ्यांच्या संधी ओबीसी गमावतील. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची तत्काळ नेमणूक करावी. मराठा आरक्षण वाचविण्यासाठी शासनातर्फे हरीश साळवे यासारखे ज्येष्ठ वकील देण्यात आल्याचेही म्हटले आहे; मात्र दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाची शासनातर्फे उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी चालढकल करीत आहे, असा ओबीसींचे मत होत आहे.
यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करून, त्वरित ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. शिष्टमंडळात रवी वाघ, श्रीराम मंडळ, धनंजय भावसार, संदीप वानखेडे, हरीश महाजन, रतन ढेपे, राजू वराडे, शशी गोसावी, संतोष पुंड, विशाल गाडेकर, पंकज पेंढारकर आदी उपस्थित होते.
समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, शहराध्यक्ष संतोष सोनपसारे, कार्याध्यक्ष समाधान जेजूरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मराठा समर्थक सराटे यांनी शासन आणि ओबीसींविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य शासनाने व्यवस्थित बाजू न मांडल्यामुळे तसेच ज्येष्ठ वकील दिला नसल्याने ही याचिका दाखल झालेली आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसींची शासनातर्फे वस्तुनिष्ठ बाजू मांडलेली नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यास, उद्रेक होईल.
मेगा भरतीमधील नोकऱ्यांच्या संधी ओबीसी गमावतील. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची तत्काळ नेमणूक करावी. मराठा आरक्षण वाचविण्यासाठी शासनातर्फे हरीश साळवे यासारखे ज्येष्ठ वकील देण्यात आल्याचेही म्हटले आहे; मात्र दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाची शासनातर्फे उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी चालढकल करीत आहे, असा ओबीसींचे मत होत आहे.
यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करून, त्वरित ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. शिष्टमंडळात रवी वाघ, श्रीराम मंडळ, धनंजय भावसार, संदीप वानखेडे, हरीश महाजन, रतन ढेपे, राजू वराडे, शशी गोसावी, संतोष पुंड, विशाल गाडेकर, पंकज पेंढारकर आदी उपस्थित होते.
समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, शहराध्यक्ष संतोष सोनपसारे, कार्याध्यक्ष समाधान जेजूरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मराठा समर्थक सराटे यांनी शासन आणि ओबीसींविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य शासनाने व्यवस्थित बाजू न मांडल्यामुळे तसेच ज्येष्ठ वकील दिला नसल्याने ही याचिका दाखल झालेली आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसींची शासनातर्फे वस्तुनिष्ठ बाजू मांडलेली नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यास, उद्रेक होईल.
मेगा भरतीमधील नोकऱ्यांच्या संधी ओबीसी गमावतील. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची तत्काळ नेमणूक करावी. मराठा आरक्षण वाचविण्यासाठी शासनातर्फे हरीश साळवे यासारखे ज्येष्ठ वकील देण्यात आल्याचेही म्हटले आहे; मात्र दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाची शासनातर्फे उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी चालढकल करीत आहे, असा ओबीसींचे मत होत आहे.
यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करून, त्वरित ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. शिष्टमंडळात रवी वाघ, श्रीराम मंडळ, धनंजय भावसार, संदीप वानखेडे, हरीश महाजन, रतन ढेपे, राजू वराडे, शशी गोसावी, संतोष पुंड, विशाल गाडेकर, पंकज पेंढारकर आदी उपस्थित होते.