नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था- आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा केवळ चुनावी जुमला असे आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांनी म्हटले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. याबद्दलच विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. सध्या या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू होती. दरम्यान सत्ताभारी भाजपा, विरोधी पक्षातील काँग्रेससह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी या विधेयका संदर्भातील स्वत:ची भूमिका मांडली होती. दरम्यान मतदान घेण्यात आले होते.
त्यावेळी या विधेयकाच्या बाजूने ३२३ मतदान झाले तर विरोधात तीन सदस्यांनी मतदान केले. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने मतदान झाल्याने सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे बहुजन समाज पक्षाने स्वागत केले आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय मायावती यांनी जाहीर केला होता.
मात्र आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा केवळ चुनावी जुमला असे आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांनी म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर असे निर्णय अनेक राज्यांनी याआधीच घेतले आहेत. मात्र ते निर्णय न्यायालयात टिकले नसल्याचे सांगत ही मोदी सरकारची नौटंकी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
याचबरोबर भाजपा सरकारला तीन राज्यांतील निवडणुकीत सवर्णांचा रोष पत्करावा लागला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. असेही ते म्हंटले. इतकेच नव्हे तर, भाजपाला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभव दिसू लागला आहे. त्यामुळे सवर्णांचा राग कमी करण्याची ही धडपड चालविली आहे.असेही ते म्हंटले. इतकेच नव्हे तर ही शुद्ध घबराट आहे. असेही ते म्हंटले.