नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दुस-यांदा सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने कठोर निर्णय घेण्याचा सुरुवात केली आहे. भ्रष्ट आणि कामचुकार कर्मचा-यांना कामावरून बडतर्फ करण्याच्या दृष्टीने आपल्या सर्व कर्मचा-यांच्या कामगिरीची झाडाझडती घ्यावी, अशी सक्त सूचना केंद्र सरकारने सरकारी बँका, सार्वजनिक कंपन्या आणि सरकारी खात्यांना केली आहे.
या बाबदच्या लेखी सुचना कार्मिक मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभागांच्या सचिवांना दिल्या आहेत. कर्मचा-यांची मानहानी होणार नाही याची दक्षत घेत कामचुकार किंवा भ्रष्ट कर्मचा-यांना लोकहितासाठी सक्तीची निवृत्ती द्यावी.त्याबाबतचा निर्णय पूर्वग्रहदूषित नसावा, असे कार्मिक मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे.
ही प्रक्रिया १५ जुलैपासून सुरू होणार असून, प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला सर्व सरकारी विभागांना कार्मिक मंत्रालयाकडे अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. निती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे माजी सचिव अनुप के. पुजारी यांच्यासह सध्या सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या काही सनदी अधिका-यांवर भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल करण्याची परवानगी केंद्रीय दक्षता आयोगाने सरकारकडे मागितली आहे.
हिमाचल प्रदेश सरकारचे प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना आणि आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप असलेले आर्थिक व्यवहार खात्याचे माजी अवर सचिव रविंद्र प्रसाद यांचाही त्यांच्यात समावेश आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका या बड्या अधिका-यांना बसणार असल्याचे सांगण्यात येते आहे.
पांढरे केस काळे करा, मध आणि लसूण आहे रामबाण औषध
हाडे बळकट बनवण्यासाठी ‘हे’ उपाय आवश्य करा