बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा आरक्षणासंदर्भात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी (दि. 19) झालेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रश्न उपस्थित केला. नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आणखी किती पिढ्यांना आरक्षण दिल जाणार आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. न्यायालयाच्या या प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. आंबेडकर यांनी ट्विट करून आणखी किती काळ आरक्षण चालणार आहे? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय कसा करू शकते. प्रस्थापित व्यवस्थेतील धोरणांवर शंका उपस्थित करण्यापेक्षा न्यायालयाने निर्णय द्यायला हवेत, असे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
How can the Supreme Court ask questions like how long reservation will remain? It should stick to pronouncing judgments rather than questioning affirmative action / policy of established system.
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) March 20, 2021
राज्यात मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले होते. मात्र, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून सध्या त्यावर 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यात सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये 13 टक्के व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 12 टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याने हे आरक्षण रद्दची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार केला पाहिजे का, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरु आहे. सहानी प्रकरणाचा निकाल 9 सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता. मात्र, हा निकाल एकमताने नव्हे तर बहुमताने दिला गेला होता. त्यातही निकाल देताना न्यायाधीशांची 4-3-2 अशा तीन गटात विभागणी केली होती. शिवाय, मंडल आयोगानेही शिफारशींचा 20 वर्षांनी फेरआढावा घेतला जावा असे नमूद केले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी 90 च्या दशकातील असून त्यानंतर लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे 90 च्या दशकातील आकडेवारीच्या आधारे 50 टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवणे योग्य नाही, अशी मांडणी राज्य सरकारचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान केली.