मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – Maharashtra lockdown : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव अधिक वाढल्याने राज्यात राज्य शासनाने लॉकडाउन लावलं. सध्या रुग्णाची संख्या घटत असली तरी दिलासादायक अशी संख्या घटताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर तेच लॉकडाउन १५ जूनपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी रात्री फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेला संबोधित करताना वेगवेगळ्या मुद्यावर भाष्य केले. यावरून आता भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी निशाणा साधत ट्विटद्वारे काही सवाल देखील उपस्थित केले आहेत.
केशव उपाध्ये ट्विट करत म्हणाले की, नेहमी प्रमाणे फेसबुक लाईव्ह म्हणजे कोरड्या गप्पा, ना दिलासा ना विचार किमान उत्तर हवी होती. मागील वर्षी निसर्ग वादळाची मदत मिळाली नाही तर यंदाच्या वादळाची मदत कधी मिळणार?, महिनाभरापूर्वी जाहीर केलेल पॅकेज अजून अनेकांना मिळाले नाही ते कधी मिळणार? राज्याने महिना भरात लस विकत का घेतली नाही?, शिक्षणात क्रांतीकारण निर्णय घेणे गरजेचे म्हणजे परीक्षा न घेणे का?, अर्थचक्र कधी फिरणार?, ‘माझं गाव करोनामुक्त’ हे जनतेने करायचं तर मग आपण काय करणार?, असे विविध सवाल उपाध्ये यांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंना केले आहेत.
नेहमी प्रमाणे #फेसबुक_लाईव्ह म्हणजे कोरड्या गप्पा. ना दिलासा ना विचार
किमान उत्तर हवी होती
◾️गेल्या वर्षी निसर्ग वादळाची मदत मिळाली नाही तर यंदाच्या वादळाची मदत कधी मिळणार?
◾️महिन्या भरापूर्वी जाहीर केलेल पॅकेज अजून अनेकांना मिळाले नाही ते कधी मिळणार? …2— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) May 30, 2021
शहरं व जिल्ह्यांनुसार कसा असणार लॉकडाउन ?
महाराष्ट्रात १५ जूनपर्यंत लॉकडाउन वाढवला आहे. यामध्ये लॉकडाउनबाबत राज्यात रुग्णसंख्येनुसार २ विभाग केले आहेत. ‘अ’ श्रेणीत करोना चाचणीत १० % अथवा त्यापेक्षा कमी करोनाबाधितांचे प्रमाण आणि प्राणवायूयुक्त खाटा ४० टक्यांपेक्षा कमी भरलेल्या असल्यास निर्बंध शिथिल केले जातील. अशी शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये दुकानं सकाळी ७ ते दुपारी २ पर्यंत खुली राहतील. इतर दुकानं उघडण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडून घेतला जाणार आहे. चाचणीत करोनाबाधितांचे प्रमाण २० % अथवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कडक निर्बंध लागू असतील. शेतीचा हंगाम असल्याने दुपारी २ पर्यंत खते, बि-बियाणे, अवजारे आदींची दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. स्थानिक प्रशासनाला जिल्ह्याची परिस्थिती पाहता वेळेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडून दिले गेले आहेत.