बहुजननामा ऑनलाईन – केंद्र सरकारने आज एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यासाठी गेली ७० ते ७२ वर्षांपासून वाद सुरु होता. पण आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० मधील वादग्रस्त कलम हटवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. तसेच यावेळी जम्मू कश्मिरच विभाजन करण्याची शिफारसही केली.
आता जम्मू काश्मिर हा एक केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखला जाणार आहे. तसेच याची आता स्वतंत्र विधानसभा असणार आहे आणि आता लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळे केंद्रसरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचं देशभर स्वागत होत आहे. या निर्णयामुळे ७ महत्वाचे बदल होणार आहेत. पाहुयात हे ७ कोणते बदल आहेत.
१) इतर राज्यातील नागरिकांना आता जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करता येईल.
२) आता जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नसल्यानं दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपेल.
३) राज्य सरकारच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकणार आहे.
४) जम्मू-काश्मीरबाबत कुठलाही नवा कायदा करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसेल.
५) जम्मू-काश्मीर पोलीस केंद्र सरकारच्या, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतील.
६) जम्मू-काश्मीरचा आपला स्वतंत्र झेंडा होता. तो आता नसेल.
७) राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.