बहुजननामा ऑनलाइन टीम – न्यायदानाचे(Judges ) पवित्र काम करणाऱ्या न्यायाधीशांना लैंगिक संवेदनशीलता शिकवणे गरजेचे आहे. ही संवेदनशीलता असेल तर न्यायाधीश(Judges ) लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे अधिक संवेदनशीलपणे हाताळतील, असे मत अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल (Attorney General K K Venugopal) यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सोमवारी व्यक्त केले आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीला पीडित मुलीकडून राखी बांधण्याच्या अटीवर जामीन दिल्याच्या प्रकरणी वेणुगोपाल (judges-need-to-be-educated-
तर अशा अटीवर आरोपींना जामीन देऊ नये, असे म्हणत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात नऊ महिला वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. देशभरातील न्यायालयांमध्ये अशा अटींवर जामीन मिळणे बंद व्हायला हवे, अशा अटी कायद्याविरोधात आहेत, असे या महिला वकिलांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. याचसंदर्भात न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना नोटीस पाठवून बाजू मांडण्यास सांगितले होते. देशातील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी आणि राज्यातील न्याय संस्थासंदर्भात अभ्यासक्रम असणाऱ्या अकादमींमध्ये अशाप्रकारे न्यायनिवाडा करण्याची परवानगी नाहीये हे शिकवायला हवे, असं अॅटर्नी जनरल म्हणाले.
न्यामूर्तींना यासंदर्भात ज्ञान देणे गरजेचे आहे. न्यायमूर्ती नियुक्त करण्यासंदर्भातील परीक्षांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता हा विषय असायला हवा. राष्ट्रीय आणि राज्य सत्रावरील न्यायिक अकादमीमध्ये जेंडर सेन्सटायझेशनसंदर्भातील कार्यक्रमाचा समावेश असावा, असं मत अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केले आहे. न्या. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील या खंडपीठामध्ये न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश आहे.अॅटर्नी जनरल यांचे मत ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भातील पत्रक जारी करण्याचे आदेश देत संबंधित प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनी लावण्याच्या सूचना केल्या.