पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – Jica-Pune Corporation | राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा- मुठा नदीचे (mula mutha river) प्रदुषण नियंत्रण करण्यासाठी जायका कंपनीच्या (Jica-Pune Corporation) मदतीने राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चासह यासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतुद करण्याच्या अर्थात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील 72 (ब) नुसार तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाला विलंब झाला असून वाढीव खर्चासाठी राज्य शासनाने सहकार्य केले नाही तरी केंद्र सरकार आणि महापालिकेच्या माध्यमातून हा निधी उभारू, असेही स्पष्टीकरण सभागृहनेते गणेश बिडकर (Leader of the House Ganesh Bidkar) यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये दिले.
नदी सुधार योजनेअंतर्गत नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ११ एसटीपी प्लँट आणि मैलापाणी वाहीन्या विकसित करण्यात येणार आहेत. सुमारे चार वर्षांपासून विविध कारणास्तव रखडलेल्या या प्रकल्पासाठीच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. विलंबामुळे तसेच काही बदलांमुळे खर्च वाढल्याने जायका कंपनीच्या सहकार्याने केंद्र शासनाकडून मिळणार्‍या निधीच्या रकमेपेक्षा सुमारे ६०० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. यामध्ये १५ वर्षे देखभाल दुरूस्तीच्या खर्चातील वाढ मोठी आहे. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेमध्ये या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चासह महापालिकेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये आर्थिक तरतूद करण्यासाठी ७२ (ब) कलमास मान्यता द्यावी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ (Leader of Opposition Deepali Dhumal), कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल (Congress group leader Aba Bagul), शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार (Shiv Sena group leader Prithviraj Sutar) आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहरअध्यक्ष नगरसेवक प्रशांत जगताप (NCP city president corporator Prashant Jagtap) यांनी प्रकल्प विलंबास आणि खर्चास सत्ताधार्यांनी दाखविलेली दिरंगाई, निविदा प्रक्रियेमधील भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे. तसेच महापालिकेच्या नियमांविरोधात जावून या प्रकल्पाच्या निविदा ऑफलाईन पद्धतीने काढण्यात आल्या आहेत.
निविदा प्रक्रिया ऑनलाईनच काढण्यात यावी यावरून सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरले.
तशी उपसूचनाही दिली. यावर स्पष्टीकरण देताना सभागृह नेता गणेश बिडकर (House Leader Ganesh Bidkar) यांनी विलंबामुळे प्रकल्प रखडला आहे,
खर्च वाढला आहे हे मान्य करतानाच प्रदूषण मुक्तीसाठी प्रकल्पाची गरज अधोरेखित केली.
राज्य शासनाने निधी न दिल्यास केंद्र शासन अथवा महापालिकेच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येईल,
असे सांगितले. महापालिका आयुक्तांनीही जायका कंपनीसोबत (jica company) केलेल्या करारानुसारच ऑनलाईन पद्धतीने निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
तसेच देखभाल दुरूस्तीचा खर्च हा 15 वर्षात टप्प्याटप्प्याने द्यावा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
अखेर विरोधकांची उपसूचना मतदानाच्या आधारे फेटाळण्यात आली व प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
Web Title :- Jica-Pune Corporation | Approval of increased cost of Mula-Mutha river pollution control project to be implemented in collaboration with Jica Company.
Pune Corona | पुणे शहरात गेल्या 24 तासात ‘कोरोना’च्या 188 रुग्णांना डिस्चार्ज, जाणून इतर आकडेवारी
