बहुजननामा ऑनलाईन – देशाला स्वातंत्र्य मिळून कित्येक वर्ष झाले, पण मुस्लिम महिलांना स्वातंत्र्य हे आज मिळाले आहे. कारण आज राज्यसभेत एक ऐतिहासिक अशी घटना घडली आहे. लोकसभेत तात्काळ तिहेरी तलाक विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. आता राज्यसभेतही तात्काळ तिहेरी तलाक विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येईल. अनेक मुस्लिम महिलांना तात्काळ तिहेरी तालकाच्या नावाखाली कधी ई- मेलवर, मेसेजवर किंवा व्हाट्सअँपवर तलाक दिले जायचे. यामुळे अनेक मुस्लिम महिलाचे आयुष्य उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असायचे. यावर आता बंदी आली असून मुस्लिम महिलांना आता दिलासा मिळणार आहे.
भारत हा एकविसावा देश आहे जो तात्काळ तिहेरी तालकाला हद्दपार करत आहे. याआधीही सुदान, इजिप्त, इराक, श्रीलंका, जॉर्डन, सायप्रस, इराण, अल्जेरिया, मोरोक्को, ब्रुनेई, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, बांगलादेश या देशांसहित पाकिस्तानमध्येही तिहेरी तलाकावर बंदी आहे.
या कायद्याअंतर्गत काही महत्त्वाच्या गोष्टी माहिती असणे आवशक्य आहे. तात्काळ तिहेरी तलाक देणाऱ्याविरुद्ध पोलीस कारवाई करू शकतात. मात्र यासाठी महिलेने स्वतः हा तक्रार करणे गरजेचेच आहे. किंवा महिलेच्या रक्तातील व्यक्तीच तक्रार करू शकतात. यात आई- वडील, भाऊ- बहीण यांना तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. जर कोणी लेखी, तोंडी व्हाट्सअँपवर तलाक देत असल्यास त्यावर तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. पीडित महिलेने आपली बाजू मांडल्यानंतर आरोपीला तात्काळ जामीन दिला जाऊ शकतो. महिलेची इच्छा असल्यास मॅजिस्टेट हे प्रकरण समजुतीने सोडवता येऊ शकते. आत महिला पोटगीची मागू शकते. पण पोटगीची रक्कम किती असावी हे न्यायाधीश ठरवतील. जर पीडितेची मुलं हे अज्ञात असतील तर त्यांची कस्टडी कोणाकडे असतील हे न्यायाधीशच ठरवतील.