मुंबई बहुजननामा ऑनलाईन – राज्य सरकारने आदिवासी विकास समाजाला (एसटी प्रवर्ग) लागू असलेल्या २२ योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय़ घेतला. या कार्यक्रमांतर्गत १३ योजनांचा समावेश असून त्यात नवउद्योजकांना स्टँड अप इंडियातून मार्जिन मनी उपलब्ध केला जाणार आहे. तर या योजनांची अंमलबजावणी २०१९-२० वर्षापासून करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
धनगर समाजातील घटकांना आदिवासी विकास विभाग आणि राज्य सरकारच्या विविध प्रशासकिय विभागांमार्फत सुरु असणाऱ्या वेगवेगळ्या १६ योजनांचा लाभ मिळत आहे. या योजना वगळून आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसुचित जमातींना लागू असलेल्या १३ योजना धनगर समाजासाठी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या आहेत योजना
वसतिगृह योजनांपासून वंचित असलेल्यांना स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबाना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुले बांधून देणे, भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सुत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे, केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे, भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेँढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करणे, किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देणे, मेंढपाळ कुटुंबाना पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी चराई अनुदान देणे, होतकरू बेरोजगार पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापुर्व निवासी प्रशिक्षण, बेरोजगार युवकांसाठी स्पर्धा परीक्षेच्या शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे, बेरोजगार युवक युवतींना सैनिक व पोलीस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालन संकल्पनेअंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारीत देशी प्रजातीच्या १०० टक्के कुक्कुट पक्षांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती या महसुली विभागांतर्हत मुख्यालयाच्या ठिकाणी मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे या योजनांचा सहभाग आहे.