चेन्नई : वृत्तसंस्था – देशाच्या काही भागात लोक नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात जात निषेध करीत आहेत. त्यावरून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन म्हणाल्या की २०१६ ते २०१८ दरम्यान भारताने सुमारे दोन हजार मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले. सीएए आणल्यानंतर आमच्यावर होणारे सर्व भेदभावाचे आरोप चुकीचे आहेत, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. चेन्नई यथे एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
बर्याच मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळाले
सीतारमण यांच्या मते, भारताने २०१६ ते २०१८ दरम्यान पाकिस्तानमधील १५९५ आणि अफगानिस्तान मधील३९१ मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले. यात अदनान सामी आणि तस्लीमा नसरीन सारख्या लोकांचा देखील समावेश आहे.
तामिळ निर्वासितांनाही नागरिकत्व मिळते
सीतारामन यांनी नागरिकत्वाविषयी अनेक आकडेवारी उघड केली. त्या म्हणाल्या , ‘गेल्या ६ वर्षात हजारो निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे, ज्यात पाकिस्तानमधील २८३८, अफगाणिस्तानमधील ९१४, बांगलादेशातील १७२ जणांचा समावेश आहे.या व्यतिरिक्त भारताने १९६४ ते २००८ दरम्यान ४ लाख तामिळ निर्वासितांनाही नागरिकत्व दिले.
त्या म्हणालया की, या कायद्याचे उद्दीष्ट लोकांचे जीवन सुधारणे आहे. सरकार कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेत नाही, तर नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
शाह यांनी राहुलला दिले आव्हान
दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) कोणत्याही भारतीय मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेईल हे सिद्ध करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आव्हान दिले.त्याचवेळी त्यांनी गांधींना हा कायदा पूर्ण वाचण्याचा सल्ला दिला.सीएएला ‘दलितविरोधी’ म्हणत विरोधकांचे वर्णन करताना शहा यांनी कॉंग्रेसवर धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन आणि अल्पसंख्याक समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा आरोप केला.जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या विरोधात त्यांनी कॉंग्रेसवर हल्ला चढविला आणि ते म्हणाले की राहुल गांधी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान या दोघांनीही सर्जिकल स्ट्राईकचा पुरावा मागितला होता. आणि आता सीएएला देखील विरोध करीत आहेत.