डेहराडून : वृत्तसंस्था – कोरोनावर औषध शोधल्याचा दावा करीत योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीने तयार केलेल्या कोरोनिल औषध अजूनही वादात अडकले आहे. एकिकडे केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे औषध म्हणून विक्रीला सशर्त परवानगी दिली आहे. तर दुसरीकडे या औषधावर बंदी घालावी, अशी मागणी उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि स्पष्टीकरण मागितले आहे.
रामदेव बाबा आणि आचार्य बालकृष्ण यांनी 23 जूनला पतंजलीचे कोरोनिल हे औषध बाजारात आणले. या औषधामुळे कोरोना शंभर टक्के बरा होतो, असा दावाही केला. यानंतर केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि उत्तराखंडच्या आयुष विभागाने पतंजलीला नोटीस बजावली. या नोटिसीला उत्तर देताना पतंजली आयुर्वेदनेदेखील आपण कोरोनाचे औषध बनवल्याचा दावा केलाच नाही, असे म्हणत यू-टर्न घेतला, मात्र औषधाने कोरोनावर उपचार करता येऊ शकतात असे सांगितले. यानंतर केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने पतंजलीच्या दिव्य योग फार्मसीला हे औषध इम्युनिटी बुस्टर म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे औषध म्हणून विक्री करण्यास सशर्त परवानगी दिली, त्यावर कोरोनाचा उल्लेखही नसावा असे सांगितले. शिवाय आयुष मंत्रालयाच्या गाइ़डलाइन्सनुसार औषधाचे क्लिनिकल ट्रायलही सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. तर दुसरीकडे कोरोनिलविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या औषधाला बाजारात बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे. औषध कंपनीने आयसीएमआरच्या गाइडलाइन्सचं पालन केले नाही आणि केंद्रीय आयुष मंत्रालयाची परवानगी घेतलेली नाही. शिवाय उत्तराखंड आयुष विभागानेही कोरोना औषधासाठी परवानगी दिलेली नाही. ज्या राजस्थानच्या निम्स रुग्णालयात या औषधाचे ट्रायल घेतल्याचे सांगितले जात आहे, त्यांनीदेखील आपण अशा औषधाचे क्लिनिकल ट्रायल केले नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.