नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लॉकडाउनमुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने स्थानिक बाजारपेठांमध्ये निर्माण झालेल्या वस्तूंना प्राधान्य देण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे केंद्राने आता महिन्याला 50 लाख पर्सनल प्रोटेक्टीव्ह इक्विपमेंट (पीपीई सूट) निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी यासंदर्भात ट्विटवरुन महिती दिली आहे.
मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी महिन्याला 50 लाख पर्सनल प्रोटेक्टीव्ह इक्विपमेंट (पीपीई सूट) निर्यात केले जाणार आहेत, असे गोयल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. संसर्गजन्य कोरोनावरील उपचारादरम्यान डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य अधिकार्यांच्या सुरक्षेसाठी पीपीई कीट वापरले जातात. केंद्रीय केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्र्यांनी ट्विटवरुन शेअर केलेल्या नोटीफिकेशननुसार पीपीई सूटची निर्यात केली जाणार असली तरी गॉगल्स, फेस शिल्ड, मास्क, ग्लोव्हज, हॅण्ड कव्हर, शू कव्हर यासारख्या गोष्टींच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आलेली नाही. महिन्याला 50 लाख पीपीई कीट निर्यात करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
निर्यात करण्याची परवानगी या निर्यातीसाठी अर्ज करणार्या परवानाधारक निर्यातदारांना नियमांनुसार देण्यात येणार आहे. देशातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असणार्या रिलायन्सनेही पीपीई कीट निर्मिती करण्यास सुरुवात केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजनं चीनपेक्षा तीन पट कमी किंमतीत ही पीपीई किट्स तयार करण्यास सुरूवात केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सिल्व्हासा येथील प्रकल्पात दररोज 1 लाख पीपीई किट्स तयार करण्यात येत आहेत.