नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – २०१९ हे मोदींसाठी चांगले होते. मागील लोकसभा निवडणुकीत ३०३ जागा जिंकून फक्त केंद्रात न येता मोदींनी दुसऱ्या कार्यकाळात भाजपचा मूळ अजेंडा राबविण्यातही यशस्वी ठरले आहे. परंतु आर्थिक मंदी असून त्यात पुन्हा सीएए आणि एनआरसी विरुद्ध देशात अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरु आहेत. अशातच २०२० हे वर्ष मोदींसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. लोकसभा निवडणूका जिंकल्या असल्या तरी विधानसभा निवडणुकीत जम बसवणे सोपे नव्हते. काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षही महाराष्ट्र आणि झारखंड राज्यातून सत्तेतून काढून टाकण्यास सक्षम आहेत. आता २०२० मध्ये दिल्ली आणि बिहार मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असून तेथील पक्षाला जिंकून देण्याची जबाबदारी पंतप्रधान यांच्यावर असणार आहे.
दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव करून वीस वर्षाचा सत्तेचा वनवास संपवणे म्हणजे भाजपासाठी मोठे आव्हानच आहे. बिहारमधील आरजेडी-काँग्रेसची जोडी नितीशकुमार यांच्यासमोर संघर्ष करत आहे. महाराष्ट्र व झारखंड मध्ये भाजपाला अपयश आले असताना त्याचा परिणाम बिहार आणि दिल्लीमधील निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. सीएए आणि एनआरसीबाबत निषेध करत असताना देशातील कोणत्याही मुस्लिमांवर त्याचा परिणाम होणार नसल्याचे मोदी व अमित शहा यांनी स्पष्ट करावे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलाम ३७० मोदींनी काढून टाकले असून अजूनही तेथील परिस्थिती काही सामान्य नाही. अनेक राजकीय व सामाजिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरसह इतर देशातील अल्पसंख्यांकांचा विश्वास जिंकणे हे मोदींसमोर मोठे आव्हान आहे. देशातील आर्थिक मंदीचा फटका नोकरी व व्यवसायांनाही बसला आहे. आर्थिक व्यवस्था आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न करूनही मोदी सरकारला २०१९ मध्ये यश मिळालेले नाही. जानेवारी-मार्च २०२० दरम्यान अन्नपदार्थांवरील महागाई वाढवण्याचा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला आहे. त्याचा परिणाम मागणीवर होईल. त्यामुळे सरकारला देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणे अवघड जाईल.
Visit : bahujannama.com