बहुजननामा ऑनलाईन – नुकतेच लोकसभेत माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या संसदीय दलाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी असा आरोप केला आहे की, सरकारची या दुरुस्तीच्या माध्यमातून माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) नष्ट करण्याची इच्छा आहे. असे झाल्याने देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होणार आहे.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, केंद्र सरकारची ऐतिहासिक माहिती अधिकार कायदा २००५ संपुर्णपणे नष्ट करण्याची इच्छा आहे. हा कायदा खूप विचारपुर्वक तयार केला गेला आहे. हा कायदा संसदेने संमतीने मंजूर केला आहे. हा कायदा संपवण्याच्या मार्गावर आहे. मागच्या काही वर्षात ६० लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी आरटीआय कायद्याचा उपयोग केला आहे. प्रशासनाने देखील सर्व स्तरावर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यात मदत केली आहे. यामुळे लोकशाहीचा पाया मजबूत झाला आहे. विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर माहिती अधिकार दुरुस्ती विषेयक २०१९ ला मंजूरी मिळाली आहे.
सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या की,आरटीआयच्या उपयोगामुळे आमच्या समाजातील उपेक्षित आणि कमजोर लोकांना याचा खूप फायदा झाला आहे. सरकारच्या दृष्टीने आरटीआय हे उपद्रव आहे त्यामुळे केंद्रीय माहिती आयोगाचा दर्जा आणि स्वतंत्रता सरकारला समाप्त करण्याची इच्छा आहे. याचे महत्व निवडणूक आयोग आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या बरोबर आहे. जरी केंद्र सरकार आपला उद्देश साध्य करण्यासाठी भलेही बहुमताचा करत असेल पण यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होणार आहे.