कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या जीआरनुसार महाराष्ट्राबाहेरील मागासवर्गीयांना महाराष्ट्रात खुल्या प्रवर्गात गणले जाते. कारण सीमाभागातील ८६५ गावावर महाराष्ट्र शासनाने हक्क सांगितला आहे. ही गावे मूळची मंुबई प्रांतातील असून आजही मराठी भाषिक म्हणून ओळखली जातात. तसेच या गावातील अनुसूचित जाती-जमाती या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणे समान आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सीमाभागातील ८६५ गावातील मराठी भाषिक मागासवर्गीयाना सवलती मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी सीमाभाग मागासवर्गीय विद्यार्थी व नोकरदार कृती समिती निपाणी यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात देण्यात आलेल्या पत्रकात, २ मार्च रोजी सीमाप्रश्नी झालेल्या उच्चधिकार समितीच्या बैठकीत सीमाभागातील मराठी भाषिक मराठा समाजाला महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणे सवलती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. त्याचप्रमाणे सीमाभागातील मराठी भाषिक मागासवर्गीयांनाही महाराष्ट्रातील राखीवतेच्या सर्व सुविधा मिळाव्यात, यासाठी गेल्या तीन वर्षापासून शासनदरबारी कागदपत्रांसह पाठपुरावा सुरू आहे.
यामध्ये मुख्यमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासनाचे प्रधान सचिव, सामान्य न्याय व सामान्य विभाग, आदिवासी विकास न्याय विभाग या सर्वांना निवेदने दिली आहेत. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागामध्ये संबंधित सर्व विभागांच्या पाच ते सहा बैठका झाल्या आहेत. या बैठकीत प्रा. डॉ. अच्युत माने, ॲड. दिलीप मेस्त्री, प्रा. शरद कांबळे, प्रमोद कांबळे, अनिल मसाळे, सुनील शेवाळे, राजू मेस्त्री, सुरेश रायमाने, एम. डी. पुजारी, आर. के. दिवाकर, सुरेश थरकार आदी उपस्थित होते.
बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सीमाभागातील मराठी भाषिक मागासवर्गीयांची होणारी होरपळ दर्शविणारे अनेक पुरावे सादर केले आहेत. पण अद्यापही महाराष्ट्र शासनाने न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापुरात बैठक आयोजित केल्याची माहिती प्रा. शरद कांबळे, प्रमोद कांबळे यांनी दिली.