दिल्ली : बहुजननामा ऑनलाईन – समाजातील चुकीच्या गोष्टींवर प्रश्न उपस्थित करणे व चांगल्या बाबींना प्रोत्साहन देणे हा कलेचा उद्देश आहे. चित्रपट हा समाजाचा आरसा असतो विचार त्यांच्यामाध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचवला जातो कारण ते एक प्रभावी साधन आहे .मात्र दिवसेंदिवस समाजात असहिष्णुता वाढत असून, काही ठरावीक गटांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे, असे निरीक्षण गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
‘भविष्योतेर भूत’ या चित्रपटावर राज्यात बंदी घातल्याप्रकरणी ममता बॅनर्जी सरकारवर २० लाखांचा दंड आकारताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले. चित्रपटाचे निर्माते आणि चित्रपटगृहमालकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग केल्याबद्दल ही रक्कम त्यांना देण्यात यावी, असा आदेश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला.प्रशासकीय संस्थांकडून अधिकारांचा स्पष्टपणे गैरवापर केला जात आहे, असे सांगतानाच, सध्याच्या घटनांतून असहिष्णुता वाढत असल्याचे दिसून येते. याअंतर्गत इतरांच्या विविध माध्यमांतून मुक्तपणे व्यक्त होण्याचा सामाजिक अधिकार नकारला जात आहे.
काही ठरावीक गट आणि लोकांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.न्यायालयाने १५ मार्चला आदेश देताना ‘भविष्योतेर भूत’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनात अडथळे न आणण्याचे पश्चिम बंगाल सरकारला सांगितले होते. तसेच चित्रपटासाठी पुरेशी सुरक्षा पुरविण्याचेही आदेश मुख्य सचिव, गृह खाते आणि पोलिसांना दिले होते. मात्र असे असूनही या चित्रपटाला चित्रपटगृह मिळू शकले नाही. १५ फेब्रुवारीला प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट ४८पैकी केवळ दोनच ठिकाणी प्रदर्शित झाला व १६ फेब्रुवारीला तेथूनही तो हटविण्यात आला. त्यामुळे चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती