आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह शासकीय इमारतीत बांधण्यात यावे, वसतिगृहात पुरविण्यात येणारी ऊसळ पद्धत बंद करून सरळ पद्धतीने भोजन देण्यात यावे, जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुला-मुलींचे एक हजार, तालुक्याच्या ठिकाणी पाचशे आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह सुरू करावे, ६ जुलै २०१७ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे प्रामुख्याने अंमलबजावणी करण्यात यावी, महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी संदर्भात असलेल्या पेसा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, खेडोपाडी असलेल्या आश्रमशाळा या जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी आणाव्यात, इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यात यावे, मेळघाट येथे आदिवासींवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावे, गोळीबार करणाऱ्या पोलीस व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, इतर कोणत्याही जातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करू नये, विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती व निर्वाहभत्ता तत्काळ देण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.