बहुजननामा ऑनलाइन टीम – सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2018 साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावीस सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर प्रथम वर्ष पदवीचे प्रवेश रद्द करुन सर्व प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. सध्या मराठा आरक्षणाचे प्रकरण अधिक न्यायधीशांच्या पीठाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
मराठा आरक्षणास तूर्त स्थगिती देताना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या झालेल्या प्रवेशांमध्ये बदल करु नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे पदव्यत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांमध्ये बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झालं होतं. पण राज्यातील बहुतेक विद्यापीठांच्या पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या पदवीची प्रवेश प्रक्रिया झाली आहे. तर अकरावी, पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहेत. त्यात आरक्षण लागू होणार की नाही, याबाबत संधिग्धता होती.
गुरुवारी जाहीर होणारी अकरावीची दुसरी प्रवेश यादी स्थगित करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानंतर पुढील यादीबाबत कळवण्यात येईल, असं शिक्षण विभागाने जाहीर केलं होतं. प्रथम वर्ष पदवीचे प्रवेश रद्द करण्याच्या सूचनानंतर अकरावी प्रवेशाचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.