बहुजननामा ऑनलाइन टीम – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी नगरविकास विभागाने तयार केलेल्या बांधकाम (Ashish Shelar)अधिमुल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलतीच्या प्रस्ताव काँग्रेसच्या आक्षेपामुळे मंजूर होऊ शकला नाही. त्यावरून भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी महाआघाडी सरकारवर टीका केली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत बांधकाम अधिमुल्यात ५० टक्यांची सूट देऊन बांधकाम उद्योगास आणि लोकांनाही दिलासा देण्याचा प्रस्तावावरून राष्ट्वादी-शिवसे ना आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यामध्ये वादावादी झाल्याने अखेर हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्यात आला.
बांधकाम व्यवसायिकांना ५० टक्के प्रिमियममध्ये सुट देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा मंत्री मंडळाने राखून ठेवला? का? कशाला? एवढं काय आहे त्या प्रस्तावात? काँग्रेसने प्रस्ताव का रोखला? पाणी कुठं तरी मुरतयं, काँग्रेसच्या हातात तूरी? लक्ष्मीदर्शनावरुन तीन पक्षांची मारामारी?,” असे सवाल ट्विट करत आशिष शेलारांनी प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्याच्या निर्णयाबद्दल
शंका उपस्थित केली आहे.
शंका उपस्थित केली आहे.
काय आहे प्रस्तावात?
नगरविकास विभागाने बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. वित्त व अन्य विभागांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली असून मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या महापालिकांनीही त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. या प्रस्तावानुसार विकासकाला बांधकामास परवानगी देताना पालिकेकडून विविध प्रकारे बांधकाम अधिमुल्य घेतले जाते. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढत असल्याने कोरोनामुळे पुढील एक वर्षांसाठी या अधिमुल्यात ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच ही सवलत देताना विकासकांनी घर विक्री करताना त्याचे मुद्रांक शुल्क ग्राहकांवर न लावता स्वत: भरायचे आहे.
नगरविकास विभागाने बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. वित्त व अन्य विभागांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली असून मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या महापालिकांनीही त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. या प्रस्तावानुसार विकासकाला बांधकामास परवानगी देताना पालिकेकडून विविध प्रकारे बांधकाम अधिमुल्य घेतले जाते. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढत असल्याने कोरोनामुळे पुढील एक वर्षांसाठी या अधिमुल्यात ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच ही सवलत देताना विकासकांनी घर विक्री करताना त्याचे मुद्रांक शुल्क ग्राहकांवर न लावता स्वत: भरायचे आहे.