पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – महाराष्ट्रातील खासगी क्लासेसचा सुळसुळाट पाहायला मिळतो. त्याला नियंत्रण आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी अधिनियम २०१८ चा कायदा करण्यासाठीचा मसुदा समितीने राज्य शासनाकडे सादर केला होता.विधानसभेच्या दोनही अधिवेशनांत या मसुद्यावर कायदा होणे अपेक्षित होते. पण त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे हा कायदा नावापुरताच कागदावर आहे .
खासगी क्लासेला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी गेल्या २ वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला होता.आणि त्यासाठी १२ सदस्यांची एक समिती सुद्धा स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने कायद्यासंदर्भातील सर्व मसुदा तयार करून मागील पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच शासनाकडे सादर केला होता. पण सरकारकडून या मसुद्यासंदर्भात कोणतेच प्रयत्न झालेली नाहीत. दोन्ही अधिवेशनांत या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर होणे बंधनकारक करण्यात आले होते. अन्यथा हा मसुदा कालबाह्य ठरणार असल्याचे समितीने तयार करताना काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत नमूद होते.त्यामुळे समितीचे कार्य संपुष्ठात आले आहे.
समितीचे अशासकीय सदस्य बंडोपंत भूयार म्हणाले कि शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात खाजगी क्लासेसच्या संदर्भात ६ बैठक झाल्या. त्याचा अहवाल २०१८ ला शासनाकडे सादर केला. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्यांनतर एकही बैठक शिक्षणमंत्र्यांनी बोलाविली नाही. दोन अधिवेशनात हा मसुदा न आल्याने हि समिती कालबाह्य ठरली आहे. त्यामुळे खासगी क्लासेस कायदा आता कागदावर राहिला आहे.