यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासाठी निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर येवून ५ वर्षे होत आली. २०१४ मध्ये ज्या घोषणा केल्या गेल्या. त्यात एकाही मागणीची पूर्तता सरकारडून केली गेली नाही. भूमिहीन शेतमजूर, कष्टकरी यांना कुठलेही आणि कसलाही दिलासा देण्याचे काम झाले नाही. महाराष्ट्रामध्ये दोन कोटींवर शेतमजुरांची संख्या आहे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणारा कायदा नाही. त्यांना रोजगाराची हमी नाही. अशा अवस्थेत जगणारे शेतमजूर, कष्टकरी, वयोवृद्ध, निराधार यांच्या मागण्या सोडवण्यास तालुका व जिल्हा पातळीवरील अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात.
त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. शेतमजूर लावणी, टोकणी, पेरणी ते काढणी, मळणी इ.पर्यंतची सर्व कामे दुसऱ्यांच्या शेतामध्ये ऊन, पाऊस यांची तमा न बाळगता राबतो आणि तोच शेतमजूर सरकारच्या शासकीय योजनांपासून वंचित आहे. तरी आम्ही खालील मागण्या करीत आहोत. शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ झाले पाहिजे, शिरोळ तालुका तहसीलदार गजानन गुरव यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे म्हटले आहे.
यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासाठी निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर येवून ५ वर्षे होत आली. २०१४ मध्ये ज्या घोषणा केल्या गेल्या. त्यात एकाही मागणीची पूर्तता सरकारडून केली गेली नाही. भूमिहीन शेतमजूर, कष्टकरी यांना कुठलेही आणि कसलाही दिलासा देण्याचे काम झाले नाही. महाराष्ट्रामध्ये दोन कोटींवर शेतमजुरांची संख्या आहे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देणारा कायदा नाही. त्यांना रोजगाराची हमी नाही. अशा अवस्थेत जगणारे शेतमजूर, कष्टकरी, वयोवृद्ध, निराधार यांच्या मागण्या सोडवण्यास तालुका व जिल्हा पातळीवरील अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात.
त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. शेतमजूर लावणी, टोकणी, पेरणी ते काढणी, मळणी इ.पर्यंतची सर्व कामे दुसऱ्यांच्या शेतामध्ये ऊन, पाऊस यांची तमा न बाळगता राबतो आणि तोच शेतमजूर सरकारच्या शासकीय योजनांपासून वंचित आहे. तरी आम्ही खालील मागण्या करीत आहोत. शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ झाले पाहिजे, शिरोळ तालुका तहसीलदार गजानन गुरव यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे म्हटले आहे.