गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात कामगार मंत्रालयाकडे कर्मचारी संघटनांनी मासिक किमान निवृत्ती वेतनात वाढ (EPFOP) करण्यासाठी निवेदन दिले होते. पण, या निवेदनावर अर्थ मंत्रालयाने प्रतिकूल प्रतिसाद दिला होता. तसेच, निवृत्ती वेतन हा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान आता फेब्रुवारीमध्ये याविषयी निर्णय घेण्यासाठी कामगार मंत्रालयाची (Ministry of Labor) एक महत्वपूर्ण बैठक होऊ शकते. तर, संसदेच्या स्थायी समितीने केलेल्या शिफारसी विषयी श्रम मंत्रालयाच्या बैठकीत निर्णय होऊ शकतो. नवीन वेतन कोड (New Pay Code) विषयही याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता दाट आहे.
– स्थायी समितीच्या शिफारशी –
2021 मार्चमध्ये संसदेच्या स्थायी समितीने किमान निवृत्तिवेतन एक हजार रुपये वरुन तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र, निवृत्तीवेतनधारकांनी किमान निवृत्तिवेतन हे 1 हजार रुपये वरून 9 हजार रुपये करण्याची मागणी केलीय. 5 राज्यातील हाय कोर्टांनी निवृत्ती वेतनाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे. (EPFO)
Eps-95 पेन्शन योजना जाणून घ्या –
– ईपीएफओ (EPFO) अंतर्गत भविष्य निधी रक्कम (Provident Fund Amount) मिळवण्यासाठी सर्व ग्राहकांना कर्मचारी पेंशन योजना 1995 लागू आहे.
– संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळतो.
– या सदस्यांना 58 व्या वर्षी निवृत्ती वेतन मिळते. यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान 10 वर्षे नोकरी करणे अनिवार्य आहे.
– योजनेअंतर्गत नियुक्ती कर्मचाऱ्यांच्या नावे EPF मध्ये 12 टक्के रक्कम जमा करतात. ज्यामध्ये निवृत्तीवेतनासाठी 8.3 टक्के रक्कम दिली जाते आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन ची रक्कम पेन्शन फंडातील योगदानाच्या आधारावर ठरवली जाते.
– या योजनेअंतर्गत किमान एक हजार रुपये पेन्शन दिल्या जात आहे.
– या योजनेत विधवा पत्नीचे निवृत्ती वेतन मुलांचे, निवृत्ती वेतन अशा सुविधा उपलब्ध आहेत. जर कर्मचाऱ्याचा 58 व्या वर्षापूर्वीच मृत्यू झाल्यास त्याची पत्नी आणि मुलांना निवृत्तीवेतन मिळते.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
निवृत्ती वेतन हा मूलभूत अधिकार आहे –
काही हाय कोर्टाने (High court) निवृत्ती वेतन हे मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केलेय. तर निवृत्ती वेतनाची रक्कम थांबविता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सांगितलं आहे. परंतु, निवृत्ती वेतन हा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. दरम्यान, समजा कमाल मर्यादा काढून टाकली तर त्याचा लाभ पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. निवृत्तीपूर्वी कामगारांच्या अखेरच्या वेतनाप्रमाणे निवृत्ती वेतन निश्चित करावे. अशी मागणी करत भारतीय मजदूर संघाने कामगार मंत्रालयाकडे (Ministry of Labor) निवेदन दिले आहे.
Web Title :- EPFO | gift to pensioners minimum pension will be hike by government minimum pension rise 9000 from currently 1000
