बहुजननामा ऑनलाइन टीम – राज्यातील ‘ओबीसी’ (OBC) समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यावर राज्य सरकार ठाम( OBC reservation) आहे. त्यासाठी सर्वशक्तिनिशी प्रयत्न सुरु असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी मंगळवारी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्यातील जनतेला समान न्याय देण्याची महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. चांद्या’पासून ते बांद्यापर्यंत महाराष्ट्र एकच आहे, त्यामुळे निधीवाटपात कोणत्याही प्रदेशावर अन्याय होण्याचा प्रश्न येत नाही. राज्यातील ‘कोराना’ संकटाचा सामना करण्यात राज्यसरकार कमी पडलेले नाही. सरकारच्या सर्व यंत्रणा व जनता सर्वशक्तीनिशी कोरोनाशी एकजुटीन लढत आहे. हा लढा पुढेही सुरु राहील. ‘कोरोना’ लढ्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. राज्यावर आलेले ‘कोरोना’चे संकट अभूतपूर्व आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या प्रत्येक घटकाने या संकटाचा खंबीरपणे सामना केला आहे.
तसेच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत 2 कोटीवरुन 3 कोटी रुपये वाढ केली आहे. डोंगरी विकास निधीसह कोणत्याही महत्वाच्या विभागाच्या निधीत कपात केला नाही. आरोग्य विभागातील रिक्तपदांच्या भरतीलाही मान्यता दिली आहे. कोरोना’मुळे राज्याच्या अर्थचक्राची गती कमी झाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, या अर्थचक्राला गती देण्यासाठीच घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे याकाळात घर खरेदी-विक्रीत वाढ होऊन आर्थिक उलाढाल वाढली. सामान्य जनेतला कमी किंमतीत घरे उपलब्ध झाली. ‘कोरोना’मुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही, हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
कोरोना संकटाबरोबरच राज्यावर चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती अशी अनेक नैसर्गिक संकटे आली. या संकटातील बाधितांसाठी केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिकची मदत राज्य सरकारने केलेली आहे. मदत करताना सर्वांना समान मदत केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा प्रादेशिक अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कटीबध्द आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही आपण कर्जमुक्तीचे काम सुरु ठेवले आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच दोन लाखांच्यावरील कर्ज एकरक्कमी फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर मदत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोनाचे संकट गेल्यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.