मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे ‘जोपर्यंत मराठा आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊ नये. तसेच आरक्षणांच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असल्याने प्रवेश प्रकियेला स्थगिती द्या, अशी विनंती मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाला केली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्यसरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या आणि आरक्षणाला समर्थ देणार्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या समोर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेेण्यापूर्वी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. अंतिम यादी ५ एप्रिला यादी जाहीर होणार होईल.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना राज्य सरकारने राष्ट्रपतींचा अधिकाराचा वापर केल्याचा पुनरूच्चार करून आरक्षण बेकायदा असल्याचा दावा केला. तसेच पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया केवळ महाराष्ट्रातील मुलांसाठी मर्यादित नाही तर संपूर्ण देशाला लागू होणार आहे, असे अणे म्हणाले.